समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग सरकारले पुनः स्पष्टीकरण मागेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार नौबुँदे स्पष्टीकरण पत्र पठाउँदै विभिन्न विषयमा प्रस्ट विवरण दिन निर्देशन दिएको छ।
स्पष्टीकरणमा ट्रान्सफर्मर खरिदको विवरण समयमै उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालयलाई असन्तोषजनक जवाफ दिएको, सरकारद्वारा गठन गरिएको जाँचबुझ समितिलाई अपेक्षित सहयोग नगरेको लगायत विषय उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम अंक पाएको विषय पनि समेटिएको छ।
यी प्रश्नको जवाफ पठाउन सरकारले घिसिङलाई सातदिनको समय दिएको छ। यदि चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए, कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि पनि सरकारले घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
यस्ता छन् घिसिङमाथि लगाएका आरोप
– प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक-पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको
– सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको
– पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको
– कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरण पेस नगरेको
– मन्त्रालयले माग गरेको ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता सम्बन्धमा १५ बुँदे विवरण समयमा उपलब्ध नगराएको, ढिला उपलब्ध गराए पनि अपुरो र मागभन्दा बाहिर गई गोलमटोल जवाफ दिएको
– मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा ६ बुँदे विवरण माग गरेकोमा वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक जवाफ नपठाएको
– डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम गठन भएको प्राविधिक जाँच समितिलाई सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको ।
