काठमाडौं – गत असार १६ गते मध्यराति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे समझदारीको जगमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । मुलुकका दुई ठूला दल मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पाँच महिना पूरा भएको छ । राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार र संविधान संशोधनजस्ता ठूला उद्देश्यसहित बनेको सरकारप्रति जनताको अपेक्षा उच्च थियो ।
तर, संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत समर्थन रहेको सरकार गठनको पाँच महिना पूरा हुँदा पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबाट निराश बनेको छन् । आफू प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारले जनतामा आशा पैदा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री निराश बनेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग पनि उल्लेख्य र जनताका पक्षमा काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । अपवादबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयले देखिनेगरी परिणाम दिन नसकेको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पोखेको असन्तुष्टि उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो । सरकार बनेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि जनताले महसुस गर्ने खालको काम नभएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले महसुस गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । कर्मचारीहरूको कार्यशैलीप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको निष्क्रियता देखेर पनि चिन्ता व्यक्त गरे । उनले मन्त्रीको काम सन्तुष्ट नभएपछि काम गर्ने मन्त्री खोज्न सुरु गरेको बताइन्छ । मन्त्री हेरफेरको विषय जोडतोडले उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर गरेको आलोचना अर्थपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले सुशासनका सवालमा पनि अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनले न आफू भ्रष्टाचार गर्छु, न अरूलाई गर्न दिन्छु भन्ने नारा नै तय गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
उसो त प्रधानमन्त्री ओलीले पटक-पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको प्रयास गरे पनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको सहमति नपाउँदा प्रयास सफल हुन सकेको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको समीकरणमा असर पर्ने डरले मन्त्री हेरफेरको कदम रोकेका छन् । कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले हालको अवस्थामा मन्त्री फेर्नु उपयुक्त नभएको तर्क गरे । ‘अहिले नीति अर्कैको छ, बजेट अर्कैको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरूले ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नगर्दा पनि ठूलो उपलब्धि हो ।’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकार जनअपेक्षाअनुसार चल्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले अहिले पनि जनताको आशाअनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख तीन दल-नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र माओवादी केन्द्रलाई भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप लगाएका छन् । उनले सत्तारूढ दलहरूलाई भ्रष्टाचाररहित राजनीतिमा फर्कन आग्रह गर्दै भने, ‘भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी सबै दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
जनताको निराशा हटाउन गठबन्धनको सहकार्य र प्रभावकारी कामको खाँचो स्पष्ट देखिन्छ । आम जनताले परिणाम महसुस गर्न नसकेको यथार्थले सरकारको चुनौती झन् गहिरिएको छ । अबको प्राथमिकता सरकारको प्रदर्शन सुधार र जनविश्वासको पुनर्निर्माण हो ।
