काठमाडौं – ज्येष्ठ नागरिकले जरिवानाबापत बस्नुपर्ने कैदमा अब छुट पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसबारे महत्वपूर्ण फैसला गर्दै ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिनुपर्ने व्यवस्था प्रष्ट्याएको हो ।
८० वर्षीय इन्दुकान्त शर्मा अधिकारीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । ६ कात्तिकमा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा, ज्येष्ठ नागरिकका लागि कैद छुटबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको संकुचित व्याख्या सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतका मुद्दाहरूको अध्ययन गर्दै, निश्चित उमेर पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई कैदमा छुट दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । सर्वोच्चले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुविधालाई रोक्ने व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिन सकिने प्रावधानलाई महत्त्व दिएको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा संकुचित व्याख्याका आधारमा उनीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा पाउन सकिने सुविधा उपलब्ध नगराउनु संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाविपरीत हुन्छ ।’
सर्वोच्चले रिटकर्ता अधिकारीलाई ७५ प्रतिशत कैद छुट दिन सकिने निर्णय गरेको छ । अधिकारी ७५ वर्ष नाघेका नागरिक हुन् र उनले नकारात्मक सूचीमा पर्ने कुनै कसुर गरेका छैनन् । उनले २५ प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेको कारणले जरिवाना नबुझाएको आधारमा उनलाई जेलमा राखिराख्न नपर्ने फैसला भएको छ । अधिकारीलाई यसअघि बैंकिङ कसुरका तीन फरक मुद्दामा सजाय तोकिएको थियो ।
