-
सरकारले फेरि गर्यो अर्बौँ नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा निर्णय
काठमाडौं – लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेको बक्यौता महसुल नतिरेका उद्योगीको पक्षमा सरकारले फेरि अर्काे निर्णय गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न १२ मंसिरसम्मको समयसीमा तोकेको थियो । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगहरूले बक्यौता तिर्नेतिर भन्दा पनि झन् विवादित बनाउने र राजनीतिकरण गर्ने काम गरिरहेको बताएका थिए । तर सरकारले प्राधिकरण र आयोगलाई बाइपास गरेर नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले छन् ।
समितिलाई टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरसमेतको आधारमा माघ ०७२ माघदेखि वैशाख ०७५ सम्ममा उद्योगीको बक्यौता महसुल निर्क्योल गर्न आवश्यक सत्यतथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन र प्रमाणीकरण गर्न मुख्य कार्यदेश दिइएको छ । तर, समितिलाई कति अवधिमा प्रतिवेदन बझुाउने भनेर समय तोकिएको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको बताए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । तर, उनी बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा छन् । २५ कात्तिकमै मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगमा काटिएको लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्ने र टिओडी मिटरसमेतको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार २७ कात्तिकमा सञ्चालक समितिको बैठक राखेर प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार २८ उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिसकिएको छ ।
टिओडी मिटरकै आधारमा बिल काटेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगीलाई १२ मंसिरभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न अल्टिमेटमसमेत दिइसकेको छ । त्यस अवधिमा बक्यौता नतिरेमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत दिएको छ । तर, अहिले मन्त्रालयले समिति बनाएर बक्यौता असुलीमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । उद्योगीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने १५ अर्ब १ करोड १० लाख बक्यौता र उक्त वक्यौताको पेनाल्टी समेत गरि अहिले २१ अर्ब रुपैंया भन्दा धेरै पुगेको प्राधिकरणले दावी गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरण र आयोगका अधिकारीहरूले मन्त्रालयको यस कदमलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । ‘प्रमाण संकलनको नाममा उद्योगीको बक्यौता घटाउने योजनाअनुरूप यस्तो कदम उठाइएको छ,’ मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘२५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले पुनः बक्यौता गणना गरेर उद्योगीलाई बिल पठाउने अपेक्षा थियो । तर, प्राधिकरणले यसअघि पनि टिओडी मिटरको तथ्यांककै आधारमा बिल काटेको भन्दै पुरानै बिलअनुसार बक्यौता तिर्न ताकेता ग¥यो । त्यसपछि सरकारले प्राविधिक समिति बनाएर बक्यौता रकम घटाउने प्रपञ्च रचेको छ ।’
विद्युत् प्रयोग गरे पनि टिओडीको लोड प्रोफाइल डाटा नभएमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान छ । यी यस्ता सर्तका आधारमा पुनः बक्यौता गणना गर्ने योजना सरकारको छ । त्यसो गर्दा बक्यौता रकम घट्ने जोखिम छ । उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् । तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणका एक कर्मचारी बक्यौता असुलीको प्रक्रिया लम्ब्याउँदा धेरै नोक्सानी हुने बताउँछन् । ‘यो प्राधिकरण हुँदै सरकारी ढुकुटीमा नै जाने पैसा हो । बक्यौता उठाउने प्रक्रिया लम्ब्याउँदा पनि धेरै नोक्सानी हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘रकम ठुलो छ । प्राधिकरण वा सरकारले परिचालन गरेर धेरै फाइदा लिन सक्छन् । छानबिनलगायतका नाममा अनावश्यक रूपमा यसको प्रक्रिया लम्ब्याउनु गलत छ ।’
