समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – नेपालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायका रुपमा विभाजन गर्न कानुन पारित भएमा युरोपेली संघले नेपालमाथि ११ वर्षअघि लगाएको हवाई प्रतिबन्ध हटाउन सकिने संकेत गरेको छ। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नेपाल सरकारलाई यस विधेयक छिटो पारित गर्न आग्रह गरेकी छन्।
हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुवै भूमिकामा रहेकोले स्वार्थको टकराव हुने आरोप लागेको छ। सरकारले यसलाई विभाजन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। सन् २०१३ मा युरोपेली संघले नेपालमाथि हवाई सुरक्षा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। राजदूत लोरेन्जोले प्राधिकरण विभाजन भएपछि मात्र प्रतिबन्ध हटाउनेबारे विचार गर्न सकिने बताइन्।
कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो। राजदूतले वायुसेवा प्रतिनिधिहरूलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाउने निर्णयलाई स्वागत गर्दै हेलिकोप्टर सञ्चालन र नियमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि बताएकी छन् ।
