समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ। भदौ १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार एनसेलले पहिलो किस्ताबापत ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ। बाँकी तीन किस्तामा १५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष ५ अर्बका दरले तिर्नुपर्ने र १० प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ।
एनसेलले नवीकरणका लागि गत जेठमा नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद शनिबार सकिएको थियो । मलेसियाको आजियटा ग्रुपले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेच्ने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन। दूरसञ्चार ऐन अनुसार, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानी भएको सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था रहेको छ।
