काठमाडौं – सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदलको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यादलको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गदै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको र कार्यादेश बनाउने गरी बैठक उन्मुख भएको बताए । ‘कांग्रेस यसमा थप लचकता अपनाएर आएको छ । गृहमन्त्रीको नाम नराख्ने हो भने उहाँ संलग्न भएका सहकारीको बारेमा नाम किटान गरेर जाऔँ भन्नेकुरामा लचकताका साथ आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबारेमा गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । हाउस अघि बढ्छ ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले आजै दिनभरमा सहमति हुने दाबी गरे । गृहमन्त्री लामिछानेका विषयमा मात्र भन्दा पनि समग्र सहकारीको समस्या समाधानका लागि दलहरूबीच सहमति हुने मन्त्री गिरीले बताए । प्रतिपक्ष दलले भाषामा तलमाथि भए पनि संसद्मा उठाएको विषयमा सम्झौता नगर्ने जनाएको उनको भनाई छ ।
कांग्रेसले भने पार्टी अडानबाट पछि नहटेको बताएको छ । सहमहामन्त्री जीवन परियारले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको विषयमा छानबिन गर्ने गरी समिति बनाउनुपर्ने माग गरिएको बताए । ‘विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवकर्स प्रालिमा जुन रकम सहकारीबाट गएको छ, उक्त रकमको अपचलनमा माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेतको संलग्नता भएको भन्ने प्रमुख विपक्षी दलले आवाज उठाएको हुनाले उक्त विषयमा छानबिन गर्नका लागि छानबिन समिति बनाउने भन्ने हामीले उठाएका छौँ,’ उनले भने ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीका विषयमा अध्ययन गरेर के कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा सुझाव दिने कार्यादेश हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । गोरखा मिडिया नेटवर्क्स प्रालिलगायत कम्पनीमा भएको रकम अपचलनका विषयमा पनि अनुसन्धान गरेर सहकारीका सञ्चालक, सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, व्यवस्थापकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भनाइ राखेको उनले बताए । गृहमन्त्रीको नाम तोक्नुपर्ने अडान कायमै रहेको पनि उनले दोहोर्याए ।
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका हुन् । सभामुख घिमिरेले अर्को बैठक आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाएका छन् ।
शुक्रबार कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध गरिरहे । सभामुख घिमिरेले आफूले सांसदहरूलाई बोल्न दिएन भनेर दलहरूले प्रचार गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि सदन चलाउन सहयोग गर्न प्रतिपक्षी दललाई अनुरोध गरेका थिए ।
शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूचीसमेत थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८१ जेठ १ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको उल्लिखित आ.व. २०८१/०८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूचीसमेत थियो ।
