काठमाडौं – आगामी १६ र १७ वैशाखका लागि तय भएको लगानी सम्मेलनमा २१ परियोजनाको विकास निर्माणका लागि आशयपत्र नै आह्वान गरिने भएको छ । लगानी जुटेको अवस्थामा तत्काल निर्माणमा जान सक्ने (रेडी टु गो) अवस्थाका परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षण गर्ने सरकारी योजना छ ।
तेस्रोपटक हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न हालसम्म १ सय ३२ आयोजनाको मूल्यांकन भइरहेको छ । त्यसमध्ये २१ आयोजनामा आशयपत्र नै आह्वान गर्न सकिने भएकाले तयार अवस्थामा राखिएको लगानी बोर्डका सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘हामी अझै पनि प्रस्तावित अन्य आयोजनाको मूल्यांकन तथा वर्गीकरण गरिरहेका छौँ । तसर्थ, यो संख्या थप बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।
आयोजना विकासका क्रममा परियोजनाको पहिचान, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लगायत पूर्वतयारीको काम गर्नुपर्छ । २१ परियोजना सबै पूर्वतयारीका काम सकेर राखिएका छन् । यी परियोजनाको अनुमानित लागत आठ खर्ब ९१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
जसअनुसार खिम्ती–थोसे शिवालय स्टोरेज जलविद्युत् (१२१६ मेगावाट) २ खर्ब ३१ अर्ब, काठमाडौं-चितवन दुतमार्ग २ खर्ब २१ अर्ब, कालीगण्डकी दोस्रो जलायशयुक्त जलविद्युत् (६५० मेगावाट) १ खर्ब ३३ अर्ब २९ करोड ३० लाख, नौमुरे बहुउद्दे्य जलविद्युत् आयोजना (२१८ मेगावाट) ९२ अर्ब, भारभुङ स्टोरेज जलविद्युत् (३७७.१ मेगावाट) ८० अर्ब १२ करोड, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना ३९१ अर्ब १३ करोड, कर्णाली चिसापानी वायु उर्जा (१० मेगावाट) १४ अर्ब ७३ करोड, हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् (६१.०२ मेगावाट) १४ अर्ब ७० करोड र धुलिखेल मेडिसिटी प्रोजेक्ट ११ अर्ब छ ।
यसैगरी बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा १० अर्ब २० करोड, टोम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् (४०.०२ मेगावाट) ९ अर्ब ८० करोड ४० लाख, दाइजी औद्योगिक क्षेत्र ८ अर्ब ६२ करोड ८० लाख, सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् (३४.९३ मेगावाट) ७ अर्ब ३४ करोड, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, केबलकार, रिसोर्ट, टेल सुधार ६ अर्ब ९० करोड ९० लाख, कबाडी खोला जलविद्युत् (३० मेगावाट) ६ अर्ब ४१ करोड, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द ३ अर्ब ७१ करोड ६० लाख, महादेव खोला जलाशययुक्त सिँचाइ आयोजना २ अर्ब ४५ करोड, जानकी हेरिटेज होटेल २ अर्ब ३५ करोड, माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् (५३.८५. मेगावाट) १ अर्ब ९० करोड, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र १ अर्ब ५७ करोड र हाई एन्ड रिसोर्ट ९८ करोडलाई अघि सारिएको छ ।
लगानी जुटेको अवस्थामा यी आयोजना तत्कालै निर्माणमा जान सक्ने बोर्डका प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यायले बताए । यद्यपि, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा तथा सम्पत्तिको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण भने सम्झौतापछि हुनेछ ।
