काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले युवाहरूका निम्ति स्टार्टअप विजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आठ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा उनले आठ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।
‘नव प्रवर्तनशील सोच र जोश भएका नव युवाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न विजनेस इन्कवेसन सेन्टरको माध्यमबाट सातै प्रदेश केन्द्रित व्यवसाय प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुहोला, छलफलपछि निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘स्टार्टअप फण्डको समेत परिचालन गरी वर्षेनी कम्तीमा २० हजार युवाहरूको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’को व्यवस्था गर्न विशेष योजना तयार गर्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारका कूटनीतिक निकायलाई उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक योजना, संयन्त्र र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए । बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धनका लागि विनियोजित रकम थोरै हुँदा निर्धारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पुगेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारकै तर्फबाट एकीकृत समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा समेटिएका विषयहरू कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिँदै अब उप्रान्त मन्त्रालयगत आँकडाका आधारमा मूल्यांकन हुने बताए । साथै उनले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएका क्षेत्रहरूको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन पनि दिए । बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले मन्त्रालयको अवस्था, प्रगतिको स्थिति, चुनौती र आगामी कार्यक्रमको प्रस्तुति राखेका थिए ।
सचिव दुवाडीले नयाँ नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता आवश्यक रहेको, अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा नीतिमा एकीकरण र कार्यक्रम छरिएको अवस्था रहेको बताए । उनले उद्यमशीलता प्रवर्धन, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको स्तरोन्नति, औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकास, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र नवप्रतर्वनमुखी कार्यक्रममा मन्त्रालय केन्द्रित भएको पनि उल्लेख गरे ।
द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय फोरमहरूमा नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धनका निम्ति पैरबी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव दुवाडीले युवाका निम्ति ‘उठौं नेपाल अभियान’ नाराका साथ स्टार्टअफ विजनेसको अवधारणा अगाडि सारिएको जनाए । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको पदावलीबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, सूपथ मूल्य पसल बाह्रै महिना सञ्चालन गरी मूल्य नियन्त्रणका निम्ति तयारी गरिएको बताए । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य डा रामकुमार फुयाल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याल लगायतले विषयकेन्द्रित धारणा राखेका थिए ।
- हेर्नुस प्रधानमन्त्रीले दिएका ८ बुँदे निर्देशन
१. ‘उत्पादन र व्यापारः सबै क्षेत्रगत विकासको दिगो आधार’ भन्ने मूल आधारलाई कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य नीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यको ठोस कार्यढाँचा तयार गर्नुहोला ।
२. नवप्रवर्तनशील सोच र जोश भएका नवयुवाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न विजनेस इन्कवेसन सेन्टरको माध्यमबाट सातै प्रदेश केन्द्रित व्यवसाय प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुहोला। स्टार्टअप फण्डको समेत परिचालन गरी वर्षेनी कम्तिमा २० हजार युवाहरूको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’ को व्यवस्था गर्न विशेष योजना तयार गर्नुहोला ।
३. अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्यम र व्यापारको प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका निकायको समन्वयमा रणनीतिक नियन्त्रण कार्यदल परिचालन गर्न कार्ययोजना तयार गर्नुहोला।
४. लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन खारेजी एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु होला ।
५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास सहजीकरण डेस्क स्थापना गरी सबै क्षेत्रगत निकायको समन्वय सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको समन्वयमा तयार गर्नुहोला ।
६. प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका सम्बन्धि अन्य क्षेत्रगत कार्यक्रमसँग तादाम्यता हुनेगरी पुनसंरचना गर्न र मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रमको अवधारणा र कार्यान्वयन ढाँचा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्नुहोला ।
७. बजार अनुगमनलाई नियमित र थप प्रभावकारी तुल्याउन सबै विषयगत निकायको प्रतिनिधित्वसहितको एकीकृत एवं विशिष्टिकृत बजार अनुगमन निर्देशनालय गठन गरी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने नै छ ।
८. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारको कार्यक्षेत्र र भूमिकालाई थप प्रष्ट पार्दै कानुनी कार्यक्रमगत र क्रियाकलाप तहमा नै सामञ्जस्यता मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
