काठमाडौं – नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान पूरा गरी मङ्गलबार काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
झन्डै सात सय पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सिआइबीले ललिता निवासको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये १४३ रोपनी छ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित समूहले किर्ते गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
५७ दिन लगाएर गरिएको अनुसन्धानमा चार जना पूर्वमन्त्रीसहित २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर १७ अर्ब ३५ करोड जरिबाना तथा १० वर्ष कैद सजाय गर्न माग गरिएको छ । सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले ललिता निवासको सरकारी जग्गा चार चरणमा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित गिरोहले किर्ते गरी हिनामिना गरेको पाइएको जानकारी दिए ।
सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीको चरणमा छ जनाले तीन रोपनी १४ आना दुई दाम जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने लिखित कागज गरेका छन् । गीता गौतम खनालले १० आना दुई दाम, गोविन्दलाल सङ्घईले छ आना दुई पैसा दुई दाम, नितु गुरुङलगायतले एक रोपनी चार आना जग्गा फिर्ता गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसै गरी सिपिका खेतानले सात आना तीन पैसा, सज्जन चाचान र देवासी गोयलले आठ आना र सीता ओझा गौतमले १० आना जग्गा फिर्ता गर्ने कागज गरेका छन् ।
