काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माण सम्बन्धित विषयमा सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट १५ वैशाखसम्म आइपुग्ने गरी खुल्ला सुझाव मागेको हो ।
संघसंस्था, बुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा आम सर्वसाधारणले अर्थमा बजेटसँग सम्बन्धित सुझावहरु पठाउन सक्ने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले यतिबेला विभागीय मन्त्रालयहरुबाट बजेट तथा कार्यक्रम माग गरेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयहरु नयाँ बजेटको निर्माणमा जुटेका छन् । मन्त्रालयले समेत बजेट लेखनका लागि समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार १५ जेठमा संघीय सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्छ । आगामी वर्ष सरकारले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा भित्र रहेर बजेट बनाउँदैछ । यो चालु आव २०७९/८० को तुलना कम हो ।
