इन्टरनेटको तार काट्ने गतिविधि नगर्न विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं – अदालतले इन्टरनेट सेवाको तार काट्ने विद्युत प्राधिकरणको गतिविधि विरुद्ध आदेश दिएको छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

निवेदक इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपालले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको थियो । त्यसका लागि भने फागुन १६ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । सो अवधिसम्म विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत ६ मङ्सिरमा जारी गरेको सूचना अनुसार दिइँदै आएको इन्टरनेट सेवाको तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने जस्ता तत्काल नगर्नु नगराउनु भन्दै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

संघले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।