काठमाडाैं – भारत सरकारले अनुमति दिएकै परिमाणमा विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ । अघिल्ला वर्षमा वर्षाको समयमा जडित क्षमताअनुसार नै बिजुली उत्पादन हुँदा खेर जाने गरेको थियो । गत मनसुनमा मात्रै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको थियो । त्यसको बजार मूल्यमा हिसाब गर्दा रु पाँच अर्ब बराबर थियो ।
यस वर्ष भने प्राधिकरणले त्यो समस्या भोग्नुपरेको छैन । सरकारको सार्थक प्रयासका कारण यस वर्ष प्राधिकरणले बिजुली जगेडामा राख्नुपरेको छैन । आफ्ना विद्युत् उत्पादनगृह बन्द गरेर निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत हटेको छ ।
गत वर्ष प्राधिकरणले अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाको उत्पादन बन्द गरेर निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट बिजुली खरिद गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण समस्या भोग्नुपरेको थियो । यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको नियमित पहल र प्राधिकरणको प्राविधिक तथा अन्य तयारीका कारण सार्थक सफलता प्राप्त भएको छ ।
निर्यातका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति पाएजति नै अर्थात ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली आजदेखि भारत निर्यात सुरु भएको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् यही जेठ १९ देखि भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री सुरु गरेको हो ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाट विद्युत् आइएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र जारी भएको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले थप चार जलविद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको थियो ।
आजदेखि निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्सकोे लिखु–४ बाट उत्पादित विद्युत् निर्यात भएसँगै स्वीकृति पाएजति विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री सुरु भएको हो । प्राधिकरणको स्वामित्वका त्रिशूली तथा देवीघाटको ३७.७ मेगावाट, कालीगण्डकी ‘ए’ को १४० मेगावाट, मध्यमर्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मर्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४ बाट उत्पादित ५१ मेगावाट विद्युत् दैनिकरूपमा भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ ।
स्वीकृत क्षमताअनुसारकै विद्युत् निर्यात सुरु भएसँगै दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र कार्यान्वयनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ, यो दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापारका लागि एउटा कोशेढुङ्गा हो, यसले दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाई समेत कम गर्ने छ ।
पानी परेसँगै नदीनालामा पानीको बहाव बढेर विद्युत्गृह पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेपछि आन्तरिकरूपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत दैनिकरूपमा भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्यातका लागि स्वीकृति पाएका सबै आयोजनाको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री हुन थाल्नु दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापारका लागि कोशेढुङ्गा भएको बताए ।
‘स्वीकृत क्षमताअनुसारकै विद्युत् निर्यात सुरु भएसँगै दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र कार्यान्वयनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘यो दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापारका लागि एउटा कोशेढुङ्गा हो, यसले दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाई समेत कम गर्ने छ ।’
आन्तरिकरूपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको सबै विद्युत् निर्यात गरिरहेको उनले बताए । यसबाट मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । आगामी दिनमा थप विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृतिका लागि भारतीय पक्षसँग निरन्तर छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
यसको नतिजा छिट्टै देखिनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । उनले दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापारलाई यो चरणसम्म ल्याउन पहल तथा सहयोग गर्ने सम्बद्ध सबै व्यक्ति र निकायलाई धन्यवाद दिए ।
आइएक्समा २४ घण्टालाई १५–१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ ।
प्राधिकरणले शुक्रबारका लागि विद्युत्को अधिकतम र न्यूनतम मूल्य प्रतियुनिट क्रमशः १९.२ रुपैयाँ (१२ भारु) र ३.९९८४ रुपैयाँ (२.४९९ भारु) पाएको छ । औसत मूल्य प्रतियुनिट ११.४२ रुपैयाँ (७.१४ भारु) रहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीअन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट)मा विद्युत् बिक्री गरिन्छ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा गर्छ ।
विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युतको प्रतियुनिट बिक्रीदर तय हुन्छ । प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात् २४ घण्टा विद्युत् निर्यात गरिन्छ । प्राधिकरणकातर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभीएन)ले गर्छ । एनभिभीएनले हरेक दिनको कारोबारसम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउँछ ।
मुलुकको प्रणालीमा कूल दुई हजार ३०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमता पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार हाल कूल आन्तरिक माग एक हजार ६३३ मेगावाट बराबर छ । प्रणालीमा लगातार बिजुली थप भइरहेको छ ।
चालु आवमा कूल ६२१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । केही आयोजनाबाट बिजुली थपिने क्रममा नै छ । आगामी आवमा कूल ७०० मेगावाट बढी बिजुली थप हुने सरकारले प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल प्रणालीमा प्राधिकरणको १० हजार ६७७ मेगावाट घण्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ११ हजार २५१ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १४ हजार ९२२ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ ।
भारततर्फ बिजुली निर्यातको मात्रा बढेपछि टनकपुर बिन्दुबाट भने दुई हजार ८६ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली आयात भइरहेको छ । पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइनको क्षमता नभएका कारणले गर्दा टनकपुरबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ ।
पश्चिम क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् आयोजना नभएकाले त्यहाँको आन्तरिक माग धान्नका लागि पनि बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ । प्राधिकरणले कूल ८७ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । त्यसलाई वर्षाको समयमा रोक्नका लागि पनि पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्नु पर्छ ।
नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माणमा स्थानीयवासीले अवरोध गरेका कारण विगत १२ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लगातार प्रयास गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले आवश्यक फैसला नगरिदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेको छैन । -रासस
