काठमाडाैं – विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि विभिन्न कदम चालिरहेको छ । सवारी साधनमा जोरबिजोर लागु गर्ने, सार्वजनिक बिदा दिने, आयात निरुत्साहित गर्ने प्रस्तावहरुमा मन्त्रिपरिषद्ले छलफल गर्दै आएको छ ।
सरकारले परीक्षण स्वरूप सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा र १० प्रकारका सामान पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ । तर केही वस्तुको तीन महिने प्रतिबन्धले विदेशी मुद्रा जोगिएला त भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै छ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका रंगिन टेलिभिजन, २५० सीसीभन्दा माथिका मोटर साइकल, एम्बुलेन्स र शवबाहन बाहेक अन्य जीप, कार र भ्यानहरु, सबै प्रकारका खेलौनाहरु र तासको आयातमासमेत रोक लगाएको जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, सबै प्रकारका तयारी मदिरा (कच्चा पदार्थ बाहेक), चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थ बाहेक) र हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेक) आयातमा रोक लगाएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयको आयात रोक लगाउने प्रस्तावलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णयार्थ स्वीकृत गरेको थियो । नेपाल सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही उपदफाको खण्ड (ञ) को उद्देश्य प्राप्त गर्न २०७९ साल असार मसान्तसम्को लागि उक्त वस्तुहरुमा पूर्ण बन्देज लगाएको हो । पैठारीमा बन्देज लगाइएका उल्लिखित वस्तुहरु नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगले आफनै प्रयोजनका लागि आफैंले पैठारी गर्न बाधा नपर्ने र वैशाख १३ गते भन्दा अगाडि बैकिङ माध्यमबाट पैठारीको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने बताइएको छ ।
सरकारले आयातमा रोक लगाएका १० प्रकारका सामग्रीहरु चालु आर्थिक वर्षको चैतमसान्तसम्को भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा अर्बों रकमको भित्रिएको पाइन्छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा छ सय अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट ३४ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख ८९ हजार बराबर, जीप, कार र भ्यानहरु (एम्बुलेन्स र शवबाहन बाहेक) १३ अर्ब ८६ करोड छ लाख २७ हजार बराबर, ३२ इन्चभन्दा माथिका रंगिन टेलिभिजन दुई अर्र्ब ६७ करोड १४ लाख २८ हजार बराबर, हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेक) दुई अर्ब १४ करोड ६३ लाख ९८ हजार मूल्य बराबरको आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै नौ महिनाको अवधिमा तयारी मदिरा (कच्चा पदार्थ बाहेक) एक अर्ब ६६ करोड २४ लाख बराबर, मोटर साइकल २५० सीसी माथिका एक अर्ब १४ करोड ९० लाख ११ हजार बराबर, सबै प्रकारका खेलौनाहरु ७१ करोड ६४ लाख ६१ हजार बराबर, कुरकुरे, कुरमुरे, लेज ५८ करोड ७६ लाख १७ हजार बराबर, तास १९ करोड ५५ लाख ११ हजार र चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थ बाहेक) ११ करोड ६७ लाख ७० हजार मूल्य बराबरको आयात भएको छ । यी सामग्री एसिया, युरोप, अमेरिका, अफ्रिकाबाट आयात गरिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले रोक लगाएका यी सामग्री आवश्यक सामग्री भने होइन । त्यसैले गर्दा सरकारको सो निर्णयले विदेशी मुद्रा बाहिरिन मदत गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई केही सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा माथिका सामग्रीहरु पैठारी गर्न मासिक करोडौं रूपैयाँ विदेशी मुलुक गएको पाइन्छ । सरकारको आयात नियन्त्रणले गर्दा सो रकम स्वदेशी ढुकुटीमा बचत हुने देखिन्छ । सरकारले यस्ता अति आवश्यक नभएका सामग्री पैठारीमा नियन्त्रण गर्न धेरै नै ढिलाइ भएको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्दछन् । यस्ता अति आवश्यक नपर्ने सामग्री आयात गर्दा वार्षिक अर्बों नेपाली रकम विदेशी मुलुकमा गएको छ । जसले गर्दा नेपालले सदैव अन्य मुलुकसँगको व्यापारमा घाटा व्यहोर्न परेको छ । आयात निरुत्साहन तथा आयातित सामग्रीमा उच्च कर नेपालको व्यापार घाटा नियन्त्रणको उत्तम विकल्प हुन सक्छ तर त्यसतर्फ हालसम्म सरकार अग्रसर भएको पाइँदैन ।
नेपालको व्यापार घाटा देशको वार्षिक बजेट नजिक पुग्न खोजेको डरलाग्दो तथ्यांक देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कुल वस्तु व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको थियो । सो भन्दा अघिल्लो वर्ष व्यापार घाटा १६.८ प्रतिशतले घटेको थियो। सरकारले विलासिता र अति आवश्यक नपर्ने सामग्रीको आयातमा खुला र उच्च कर निर्धारण नगर्दा व्यापार घाटा व्यहोर्नु परेको देखिन्छ। यस्तै अति आवश्यक नभएका सामग्रीको आयातले गर्दा मुलुकले व्यापार घाटा बेहोरिरहनु पर्दा समेत सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विविध संघ-संस्था त्यसको सुधारतर्फ लागेको छैनन् । त्यसैले गर्दा १० प्रकारका सामग्री मात्र नभई आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउनु पर्ने सयौं सामग्रीहरु अझै आयात भइरहेको हुँदा तत्काल सरकारले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसमा निजी क्षेत्र र सरोकारावालाहरुले सरकारलाई सहयोग गर्न पनि आवश्यक छ ।
आयातलाई निरुत्साहन गर्दै आन्तरिक उत्पादनमा विशेष जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । आन्तरिक उत्पादनले बजार नपाएको गुनासो सदैव आइरहँदा पनि सरोकारावालाहरुले भने आयातलाई उच्च प्रोत्साहन दिँदै आएका छन् । त्यसैले अबको विकल्प भनेको आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु र त्यसलाई बजारीकरण गर्न सहजीकरण गर्नु नै हो । –स्राेतः INS
