काठमाडाैं – अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो बैंकका एकजना प्रमुखका अनुसार, त्यहाँको ‘बैंकिङ सिस्टम’ नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।
‘उपभोक्ताको अविश्वासका कारण देशको वित्तीय क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ’, इस्लामिक बैंक अफ अफगानिस्तानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सैयद मुसा अल-फलाहीले भने, ‘यतिखेर अधिकांश निक्षेपकर्ताले बैंकबाट पैसा निकालिरहेका छन् ।’ काबुलमा हमलापश्चात् सैयद अस्थायी रुपमा दुबईमा बसिरहेका छन् ।
उनले थपे, ‘यतिखेर मानिसहरुले बैंकहरुबाट केबल पैसा निकालिरहेका छन्, किनकि अधिकांश बैंकहरुले काम गरिरहेका छैनन् र सेवाप्रवाह कमजोर छ ।’ अगस्ट महिनामा तालिबानको नियन्त्रणपछि नै अफगानिस्तानको आर्थिक अवस्था खराब हुँदै आएको छ ।
वैदेशिक सहयोगमा निर्भर अफगानिस्तान
अफगानिस्तान पहिलादेखि नै वित्तीय मामिलामा विदेशी सहयोगमा निर्भर रहँदै आएको थियो । विश्व बैंकका अनुसार, त्यहाँको ४० प्रतिशत जिडिपी अन्तर्राष्ट्रिय मद्दतमा आधारित छ । तालिबानको नियन्त्रणपछि अफगानिस्तानमा गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोक्का भएको छ । योमध्ये अफगानिस्तानको त्यो सम्पत्ति पनि छ, जुन विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग छ ।
यही कारण पनि अफगानिस्तान वित्तीय मद्दतका लागि अन्य स्रोततर्फ आँखा लगाउन बाध्य भएको सैयद बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अफगानिस्तान अहिले चीन, रुस र अन्य मुलुकतर्फ हेरिरहेको छ । अहिले नै कुराकानी गर्न सक्दा सहयोग मिल्ने विश्वास तालिबानले गरेको जस्तो देखिन्छ ।’
चीनले यसअघि नै अफगानिस्तानको पुनःनिर्माण र अन्य क्षेत्रमा तालिबानसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताइसकेको छ । चीनको सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित एक लेखमा अफगानिस्तानको पुनः निर्माणमा अपार सम्भावना रहेको र चीनले यस कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
खाद्यान्न अभाव बढ्दै
अफगानिस्तानको आर्थिक संकटका कारण तालिबान सरकार दबाबमा परेको छ । देशमा महँगी अचाक्ली बढेको छ भने मुद्रा कमजोर बन्दै गएको छ । कतिपय नागरिकको रोजगारी गुमेको छ भने उनीहरुसँग भएका पैसा सकिन थालेका छन् ।
डरलाग्दो अवस्था त के छ भने, संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य कार्यक्रमले त्यहाँ केबल पाँच प्रतिशत परिवारमा मात्रै दुई छाकको खानेकुरा बाँकी रहेको बताएको छ । नयाँ शोधका अनुसार, त्यहाँका आधा घरपरिवारले सातामा एक पटक खानेकुरा अभाव भएको बताएका छन् ।
यही कारण पनि अफगानिस्तानलाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र विदेशी मद्दत आवश्यक छ । तर, अमेरिकाजस्ता कतिपय देशले पहिलो आफ्ना शर्त मानेपछि मात्रै तालिबानलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । शर्तहरुमा अल्पसंख्यक र महिलामाथि तालिबानको व्यवहार सुध्रनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
तालिबानले केही समयका लागि महिलाले कार्यालयहरुमा काम गर्न नपाउने बताएको इस्लामिक बैंकका प्रमुख सैयद बताउँछन् । तर, उनको बैंकमा भने विस्तारै महिला कर्मचारी काममा फर्कन थालेका छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यहाँका महिलामा एकप्रकारको डर बाँकी नै छ, त्यसकारण कार्यालय आउन गाह्रो भएको हो । तर, अब विस्तारै डर हट्दै गएको र उनीहरु काममा फर्कन थालेका छन् ।’
सैयदको यो भनाइलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको हालैको अभिव्यक्तिसँग जोडेर हेरिएको छ । खानले बिबिसीसँग कुरा गर्दै तालिबानले पहिलाको जस्तो व्यवहार नगरेर आफूलाई संसारकै आधुनिक समूह देखाउने कोशिस गरिरहेको बताएका थिए ।
खानले भनेका थिए, ‘यो समय उनीहरु लचिलो बनिरहेका छन् र अधिक सहयोगी बनेका छन् । अब उनीहरु छोटो समयका लागि कडा नीति–नियम लागू नगर्ने पक्षमा छन् ।’ तर, तालिबानको भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर रहेको महिला तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संगठनहरुले बताएका छन् ।
हालै कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा मिडियाले गरेको शोधमा तालिबानले केटीहरुलाई विद्यालय जान रोकेका छन् । साथै, तिनले महिलालाई आफ्नो काममा जानसमेत बन्देज लगाएका छन् ।
