काठमाडौं — नेपालले आफ्नै डिजिटल मुद्राको तयारी गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत शुक्रबार प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा डिजिटल मुद्राकाे विषय पहिलो पटक सम्बोधन भएको हाे ।
‘विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारले यसो भन्दा यो विषय धेरैका लागि चासोको विषय बन्यो ।
अर्कोतर्फ डिजिटल करेन्सीको विश्व बजारमा हाल दुई फरक प्रयोग भएको छ । त्यसमा पहिलो भनेको बिटक्वाइन जस्ता प्राइभेट कम्पनीद्वारा सञ्चालित डिजिटल करेन्सी हो । जसले निकै ठूलो चर्चा पाएको छ ।
तर, पनि अझै विश्वमा आधिकारिक मुद्राको रुपमा यसलाई अनुमति प्रदान गरिएको छैन । यसरी बिटक्वाइनजस्ता डिजिटल मुद्राले पाएको विश्वव्यापी चर्चाका कारण पनि पछिल्लो समय विभिन्न देश डिजिटल करेन्सीमा काम गरिरहेका छन् ।
चीनले देशको केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा रहने गरी डिजिटल करेन्सीको परीक्षण गरिरहेकाे छ । अर्कोतर्फ भारतले प्राइभेट डिजिटल मुद्रालाई प्रतिबन्ध लगाएर देशकै नियन्त्रणमा डिजिटल करेन्सी ल्याउने गरी नयाँ कानून बनाउँदै छ ।
यसरी दुई फरक प्रयोगका बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी कस्तो हो त ?
बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘सार्क फाइनान्स गभरनर्सको सेन्ट्रल बैंक गभर्नेन्स मिटिङमा यो एजेन्डा परिसकेको छ । जसको उद्देश्य सार्क मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरू मिलेर डिजिटल करेन्सीको विषयमा एउटा संयुक्त अध्ययन गर्नेछन् ।
‘उक्त अध्ययनपछि केन्द्रीय बैंकले पूर्णरुपमा डिजिटल करेन्सीमा जाने कि ? क्यासका साथै डिजिटल करेन्सी दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने भन्ने विषयकाे निर्धारण गर्नेछ,’ उनले भने ।
उक्त अध्ययनले देशअनुसार डिजिटल करेन्सी लागू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने गाइडलाइन समेत प्रदान गर्नेछ । पोखरेल भन्छन्, ‘यो अध्ययनको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको छ । त्यो हिसाबले राष्ट्र बैंक अथवा समानान्तर अर्को निकायले यसको नियन्त्रण गर्ने गरी डिजिटल करेन्सी ल्याउन सक्छ ।
हालको जस्तो प्राइभेट क्रिप्टोकरेन्सी लागू गर्दा जसले पनि करेन्सी जारी गर्न सक्ने र जसले पनि प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले नेपालको तयारी राष्ट्र बैंक नियन्त्रित हुने उनले संकेत गरे ।
‘डिजिटल करेन्सी राष्ट्र बैंकले जारी गर्छ र कर्मसियल बैंकलाई वितरण गरी त्यहाँबाट साधारणमा पुग्नेछ,’ उनले भने ।
यसका लागि पहिलो चरणमा अध्ययन सम्पन्न हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले डिजिटल मुद्रा ल्याउँदा हुनसक्ने जोखिम तथा फाइदालाई समेत केलाइने बताए ।
साथै कहिलेसम्म क्यासलाई विस्थापित गरी पूर्ण डिजिटल मुद्रामा जाँदा फाइदा हुनेछ भन्ने विषय पनि अध्ययनबाटै निर्धारण गरिने उनले उल्लेख गरे ।
