कुवेतमा बसोबास गर्न चाहने अवैध श्रमिकहरुले तोकिएको समयावधि अप्रिल १५ देखि मे १५ तारिख सम्ममा रेसिडेन्सी मामिला विभागमा गएर आवश्यक जरिवाना तिर्नुपर्ने जनाएको छ । जरिवाना तिरेपछि उनीहरूलाई देश छोड्ने निश्चित अवधि दिइनेछ र कुवेत फर्कने अनुमति दिइनेछ ।
आफूलाई वैध बनाउन वा निर्धारित अवधिमा मुलुक नछोडे कानूनी उपायहरू अपनाउदै डिपोट गरिने र यसरी फिर्ता पठाइएकाहरुले पुन: कुवेत प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुवेत सरकारको यो निर्णयसँगै गैरकानूनी रुपमा बसेका नेपाली श्रमिकले पनि अबको एक महिना भित्रमा जरिवाना तिरेर वैधानिक हुने वा स्वदेश फर्किने अवसर पाउने छन् । त्यहाँ अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा बसेका गैरकानुनी रुपमा नेपाली श्रमिकहरु रहेको बताइन्छ ।
कुवेतले कोरोना महामारीको करण पटक-पटक जरिवाना तिरेर वैधानिक हुन वा स्वदेश फर्किने पाउने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ ।