काठमाडौं – सररकाले हरेक जिल्लामा विपद् पीडितको खोज तथा उद्धारका लागि न्यूनतम २५ जनाको दक्ष जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने गरी विपद् पीडित उद्धार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।
यही साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ‘प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०६४’ लाई समसामयिक संशोधन गरी ‘विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी (सातौँ संशोधन) मापदण्ड २०७७’ स्वीकृत गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो ।
उक्त मापदण्डबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितको खोज उद्धार कार्यका लागि न्यूनतम २५ जनाको दक्ष जनशक्ति जुनसुकै बेला परिचालन हुनसक्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेछ । यस्तै आपत्कालीन अवस्थाका लागि खाद्यान्न र लत्ताकपडा भण्डारण गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
मृतकका परिवारलाई २ लाख
गृहमन्त्रालयले उक्त मापदण्डबारे जानकारी गराउँदै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको मातहतमा खोज तथा उद्धार सामग्रीको भण्डारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए ।
शर्माका अनुसार मापदण्डमा विपद्मा मृत्यु भएमा दुई लाख र त्यही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप एक लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइने उल्लेख रहेको छ । एकाघरका परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भएमा राहत उपलब्ध दिइने छैन ।
विपद्बाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएमा वा खाद्यान्न, बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसायसमेत नोक्सानी भएमा तत्काल गुजाराका लागि प्रति परिवार पाँच सदस्य भएमा १५ हजार र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा २० हजार राहत उपलब्ध गराइने छ । सम्भव भएसम्म उक्त रकम तत्काल घटनास्थलमै उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । विपद्का घटनामा परी घर नष्ट भएमा र पूर्णनष्ट नभए पनि अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सर्नुपरेमा नयाँ घर निर्माणका लागि एक लाखसम्म उपलब्ध गराइने छ ।
मनसुनजन्य विपद्बाट घरबारविहीन भएका परिवारलाई भूकम्प पीडितलाई प्रदान गरिएको विधि र प्रक्रियानुसार शहरी विकास मन्त्रालयबाट आवास निर्माणको व्यवस्था मिलाइनेछ । राहत वितरण गर्दा वा उद्धार गर्दा सुत्केरी गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै विपद्मा उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिलाई उचित सम्मान र विशेष पुरस्कारका लागि सम्बन्धित प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले गृह मन्त्रालयमा पठाउनसक्ने व्यवस्था पनि उक्त मापदण्डमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
