जापानले लामो समयदेखि सामना गर्दै आएको कामदारहरुको चरम अभावलाई सम्बोधन गर्दै यसै बर्षको अप्रिल १ तारिखबाट नयाँ कानूनलाई अनुमोदन गरी तिब्र रुपमा कार्ययोजनाको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । जसअन्तर्गत नेपाल लगायत अन्य ८ वटा मुलुकहरुबाट विशेष सीप भएका विदेशी कामदारहरुलाई जापान भित्र्याउने योजना जापान सरकारले लिएको छ । जापान सरकारको विदेशी कामदार भित्र्याउने योजना अनुरुप अहिले बिभिन्न देशहरुमा जापान फाउण्डेसनले जापानी भाषा र सीप परिक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमा पास हुने व्यक्तिहरु तोकुतेइ गिनोउ भिषामा जापान आउनका लागि योग्य हुनेछन् ।
जापानको श्रम मन्त्रालयले जापान भित्र रहेका केही कम्पनी र रोजगार एजेन्सीहरुलाई छनोट गरी विदेशी कामदारहरुलाई भित्र्याउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यो जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरुले विदेशी कामदार जापान ल्याउनका लागि सम्वन्धित देशको सरकार र सरकारले मान्यता दिएका संस्था वा मेनपावर कम्पनीहरुसंग सम्झौता गर्नुपर्ने छ । सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडी कामदार पठाउने सम्वन्धित मुलुकका संस्था र मेनपावर कम्पनीहरुले त्यो देशको सरकारसंग जापानमा कामदार पठाउन अनुमति लिएको कागजपत्रहरु जापानको इम्रिग्रेशन व्यूरोमा पनि पठाउनुपर्ने छ । सोही कागजपत्रको आधारमा इम्रिग्रेशनले छनोट गरी योग्य कम्पनीको सूची आफ्नो वेभसाइटमा राख्नेछ । यसरी छनौट भएका संस्था र मेनपावर कम्पनीसंग मात्र जापानका कम्पनी र रोजगार एजेन्सीहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन् ।
यदी जापानमा कामदार पठाउने संस्थाहरुले कामदारसंग जापान पठाउनका लागि भनेर गैरकानूनी तरिकाले पैसा लिएमा साथै झूठो आश्वासन दिएर ठगी गरेको पाइएमा जापानको इम्रिग्रेशनले एकतर्फी रुपमा जुनसुकै देशको कामदार पठाउने संस्थालाई बन्देज लगाउने छ । र त्यस्ता संस्थालाई जापानले कालोसूचीमा राख्नुका साथै सो संस्थाबाट जापानका कुनै पनि कम्पनीहरुले सम्झौता गरी कामदार ल्याउन पाउने छैनन् । कामदार आवश्यक पर्ने जापानका कम्पनीहरुले विदेशमा रहेका कामदार पठाउने संस्थालाई केही कमिशन रकम तिरेर कामदार ल्याउन पाउनेछन् तर कामदारसंग कुनै पनि रकम कसैले पनि लिन नपाउने कडा कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
अहिले जापानमा कामदार पठाउने सूचीमा परेका बिभिन्न देशका मेनपावर कम्पनी र संस्थाहरुले जापानी श्रमबजारमा व्यापक रुपमा आफ्ना देशका कामदारहरुको विज्ञापन गर्न थालेका छन् । विशेष गरेर भियतनाम, म्यानमार, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, फिलिपिन्स आदी देशका कामदार पठाउने मेनपावर एजेन्सी र जापानमा रहेका कामदार पूर्ति गर्ने रोजगार एजेन्सीहरुले आफ्ना देशका कामदार भित्र्याउन विज्ञापन गर्ने, गोष्ठी, सभा, सेमिनारहरु गर्ने गरिरहेका छन् । यो भन्दा अगाडी पनि प्रशिक्षार्थी कामदारहरु यी देशहरुबाट धेरै संख्यामा जापान आएका छन् । आगामी दिनमा पनि यी देशहरुबाट जापानले धेरै कामदारहरु भित्र्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । समग्र रुपमा हेर्दा जापानले विदेशी कामदार भित्र्याउन कडा कानूनी प्रावधान लिएसंगै यसले श्रमिकवर्ग ठगिन नपाउने र कामदार पठाउने संस्थाहरुलाई पनि लाभ हुने देखिन्छ ।
जापानले पनि विदेशी कामदार भित्र्याउनका लागि ठूलो रकम कामदार पठाउने मुलुकको लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा त्यो देशको अर्थतन्त्रमा पनि केही टेवा पुग्नेछ । नेपाल सरकारले पनि नेपाली कामदार जापान पठाउनका लागि जापान सरकारसंग सम्झौता गरी प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । तर अरु देशमा जस्तो आफ्नै देशका मेनपावर कम्पनीहरुलाई जिम्मा दिइएको छैन । सरकार आफै कम्मर कसेर लागेको छ । नेपालमा जापानी भाषा र सीप परीक्षा पास भएका व्यक्तिहरु जापानका कम्पनीले माग गरेको खण्डमा भिसाको आवेदन दिएर जापान आउन पाउनेछन् । तर जापानमा नेपाली कामदार पठाउने सवालमा अरु देशहरु भन्दा नेपालको तयारी एकदमै फितलो देखिएको छ । अहिले जापान फाउण्डेशनले जापानी भाषा र सीपको परीक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेको भए पनि नेपाली कामदार जापान पठाउन जिम्मा लिएको सरकारी निकाय भने प्रक्रियागत कुरामा झुक्किएको जस्तो देखिएको छ । जापानी भाषा र सीप परीक्षा गराउनका लागि भौतिक पूर्वाधारहरुको व्यवस्था, जापानमा रहेको कूटनीतिक नियोगको तयारी, कामदार पठाउने ठोस मार्गचित्र र योजना आजसम्म पनि स्पष्ट भएको छैन । सरकारको यो अस्पष्टताले जापान आउन चाहाने कामदारहरुमा अन्यौलता देखिन्छ । जापानी भाषा र सीप परीक्षा दिन लक्की ड्र गरेर नाम आउनुपर्ने, प्राइभेट रुपमा चलाइएका एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई परीक्षा केन्द्र तोकिनु जस्ता प्रक्रियागत कुराले नेपाल सरकारको व्यवस्थापकीय पाटो फितलो भएको देखिन्छ ।
अर्को कुरा सरकार आफैले आफ्ना नागरिकलाई विदेश जाउ पैसा कमाएर पठाउ भनेर गाउँगाउँमा गएर प्रचार गर्न मिलेन र गर्न पनि भएन । फेरी गाउँगाउँमा रहेका दक्ष र श्रम गर्न सक्ने नेपालीहरुमाझ सूचना नपुर्याउने हो भने न्यायसंगत पनि नहोला । उसो त जापानका कम्पनीहरुमा सरकारी कर्मचारी खटाएर आफ्ना नागरिकहरुको प्रचारप्रसार गर्न पनि मिलेन, गर्ने कुरा पनि भएन । यी सबै तथ्यहरुबारे अध्ययन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रबारे भ्रम र डर पालेर निर्णय गर्नु भन्दा पनि नेपाली श्रमिक ठगिन नपाउने गरी कडा नियम र कानून बनाएर नेपाली कामदार जापान पठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा नेपाली कामदारहरु जापान पठाउन सरकारले छिटो भन्दा छिटो स्पष्ट मार्गचित्र र योजनाहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा जापानी कम्पनीहरुलाई नेपाली कामदारहरु माग गर्न सजिलो र विश्वासिलो होस् । अहिले जापान कामदार पठाउने बिषयमा नेपालमा सरकार र आम सर्बसाधारणमा अज्ञानता र अन्यौलता देखिन्छ । सरकारको मनशाय हाल इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया पठाएजस्तै जापानमा कामदार पठाउने भन्ने देखिन्छ तर जापानले यो कुरामा प्रस्ट कानून ल्याएर कामदार भित्र्याउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिसकेको छ । प्रक्रियागत रुपमा हेर्दा सरकारी स्तरबाटै कामदार जापान पठाउने भन्ने देखिए पनि सम्झौतामा भएका बिषयवस्तुलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली पक्ष झुक्किएको या अध्ययन नपुगेको जस्तो देखिन्छ ।
कोरिया कामदार पठाउने इपीएस प्रणालीमा नेपालका लागि स्पष्ट कोटा छुट्याइएको हुन्छ भने जापानको सवालमा त्यो भनिएको छैन । जापानी कम्पनीले चाहेमा मात्रै नेपाली कामदार ल्याउने भन्ने छ । यसले जापानी कम्पनीले नेपाली कामदार ल्याउँछन नै भन्ने छैन । किनभने नेपाल सरकारले स्वयं सरकारी कर्मचारी खटाएर जापानका कम्पनीहरुमा आएर नेपाली कामदारको प्रचारप्रसार त गर्दैन । तर अन्य देशका मेनपावर कम्पनी र संस्थाहरुले जापानमा आएर आफ्नो देशका कामदारहरुको प्रचार गर्न थालिसकेका छन् । जापान कामदार पठाउने सवालमा ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुने देखिन्छ ।
तसर्थ अरु देशको जस्तै धेरै नेपाली कामदार जापान पठाउनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट जापानका कम्पनीहरुमा नेपाली कामदारको विज्ञापन गर्ने, गोष्ठी सेमिनारहरु गर्नुका साथै मिहेनती नेपाली कामदारहरुको महत्व बारेमा बुझाउने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अनि मात्र नेपाली श्रमिक लिनलाई धेरै जापानी कम्पनीले चासो देखाउने छन् ।
नेपाल सरकाले रोजगार एजेन्सी, मेनपावर कम्पनी जस्ता केही निजी क्षेत्रलाई पनि छनौट गरी सरकारको कडा नियम र निगरानीमा कामदारहरु जापान पठाउने जिम्मेवारी दिँदा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । ताकी अरु देशका जव एजेन्सी, मेनपावर एजेन्सीहरुले जस्तै जापानमा धेरै नेपाली कामदार पठाउनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् । जसले गर्दा जापानी कम्पनीहरुले नेपाली कामदार ल्याउनका लागि ठूलो धनराशी नेपालमा खर्च गर्नेछन् । र नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि केही टेवा पुग्नेछ ।
(लेखक अधिकारी जापानमा विगत पाँच बर्षदेखि कामदारहरुको पूर्ति र व्यवस्थापन गर्दै आएको हाकेन कम्पनी एसएमएस कर्पोरेशनका सञ्चालक सदस्य तथा प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)
