सोमबार, बैशाख १७, २०८१
Monday, April 29, 2024

काठमाडाैं – प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सात वटा निर्देशन दिँदै शैक्षिक सामग्रीहरुमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेका भूभाग नभएकोले त्यसलाई सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न समेत भनेको छ । ‘हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय भएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले भारतले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्साले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरी सार्वभौम राष्ट्रमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर पनि गरेको छ । भारतले कात्तिक १६ गते जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी र लिम्पयाधुरा क्षेत्र भारतमा समावेश गरेपछि समितिले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न बोलाएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि समितिले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै उपस्थितिमा सरकारलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

यी हुन् समितिले सरकारलाई दिएका सात निर्देशन :
१.लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदीले काटेको बिन्दु नै दुई देशको सीमा हो। महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो। सरकारले यसमा लिएको अडानको सराहना गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक र कुटनीतिक पहल थालियोस्।

२. भारतीय अतिक्रमण रोक्न कालापनीसहितका क्षेत्रमा सीमासुरक्षा बलको स्थायी क्याम्प राखियोस् ।

३. भारतको अतिक्रमणविरुद्ध राज्य, त्यसका सबै अंग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमनागरिक एकजुट हुनु जरुरी छ । साथै सरकारले भारतको सीमाक्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति पनि देखाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ।

४. नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता अघि बढाओस् ।

५. नेपालको पाठ्यक्रमममा सुधार गरियोस् लिम्पियाधाुरासम्मकै समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरियोस् ।

६. भारतीय अतिक्रमणको विरोध भइरहेका बेला अन्य ठाउँको पनि विवाद मिलाइयोस् ।

७. संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सम्मान हुनु जरुरी छ । नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयका लागि पहल गरियोस् । दुई देशको सम्बन्धमा सुधार गरी सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सरकारले तत्काल काम थालोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया