टोकियो – गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले आगामी दुई वर्षको कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्वसहितको नयाँ टिम पाएको छ ।
हालै काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनबाट जर्मनीमा व्यवसायरत कुमार पन्तको नेतृत्वमा नयाँ टिम निर्माण भएको हो ।
झट्ट हेर्दा नवगठित कार्यसमितिबाट गञ्जागोलको स्थितिमा रहेको एनआरएनभित्र केही सुधार हुने आशा जगाएको छ । अध्यक्ष पन्तका पछाडि बलिया हस्तीहरु उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । डा. बद्रि केसी, मना केसी, अर्जुन श्रेष्ठ, सोनाम लामा र रबिना थापा जस्ता उपाध्यक्ष र डा. हेमराज शर्मा जस्ता महासचिव, महेशकुमार श्रेष्ठ जस्ता कोषाध्यक्ष अहिलेको टिममा परेका छन् । यो टिमलाई हेर्दा दुई वर्षभित्रमा सार्थक परिणामसहित एनआरएन अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
उत्ताउलो मिडिया बजारले भएको भन्दा बढी अर्थात हुँदै नभएकोलाई बढाईचढाई गरी राजनीतिकरण भएको हंगामा पिटे पनि निर्वाचित टिम हेर्दा समावेशी नै देखिन्छ । हिमाल, पहाड, तराई, खसआर्य, जनजाति, महिला सबै अहिलेको टिममा अटेका छन् अर्थात मतदाताले त्यसैगरी रुचाईदिएका छन् ।
तथापि, बाहिरबाट लाग्ने आरोप र आलोचनाको अग्लो चाङमा अहिले एनआरएन पुरिएको छ । बजेट घाटामा छ, संघको साख गिरेको छ । बिश्वसम्मेलन संगैको महाधिवेशनको माहौल र व्यवस्थापकीय कमजोरी प्रत्यक्ष देखेका र सन्तुष्ट हुन नसकेका संसारभरिबाट आएका हजारौं डेलिगेट्सहरुले के सन्देश लिएर गन्तब्य मुलुकमा फर्कने हुन् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नवौं महाधिवेशनसम्म आईपुग्दा थप व्यवस्थित हुनुपर्ने अपेक्षा गरिनु अस्वभाविक होईन । जति नै ठूला ठूला कामहरु गरेता पनि साना साना त्रुटीहरुले ति सबैलाई ओझेल पारिदिएको अवस्था छ ।
यद्यपि कसैले माने पनि नमाने पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको एउटा विश्वब्यापी सञ्जाल हो एनआरएन, यसलाई सबलीकरण र शुद्धिकरणका प्रयास निरन्तर हुनुपर्दछ । भएका कमजोरीलाई सुधार्न र ग्राउण्ड लेभलका प्रवासी नेपालीहरुलाई अपनत्व बोध गराउन अबको नेतृत्वले पहिले बाजी मार्नुपर्छ । धनाढ्यहरुको क्लवकोरुपमा चित्रण गरिदैं आईएको एनआरएनलाई यो हाम्रो पनि हो भन्ने बोध सर्बसाधारणमा गराउन नसक्नु अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष पन्तले अबको निर्वाचन घरघरमै भन्ने आकर्षक नारा अगाडि सारेका छन् । यो संभव पनि छ, इ-भोटिङ गरेर कार्यसमिति निर्वाचन भईसकेपछि बाँकी बिषयमा छलफल गर्न र एजेण्डा पारित गर्न महाधिवेशन समारोह गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्वभावैले नेपालीहरुलाई चुनाव बढी नै लाग्छ । चुनाव भनिसकेपछि राजनीतिको गन्ध आउने नै भयो, त्यसमाथि हामीसंग यति भोट छन् भनेर मोलमोलाई गर्ने, पैसाको चलखेल हुने प्रवृत्ति एनआरएनभित्रको पुरानै रोग हो, नयाँ होइन । आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन सहयोगीहरुद्वारा सुविधासम्पन्न पाँच तारे होटलमा बसेर बुनिने तानाबाना र जोडघटाउ हुने नै भए । एनआरएनको नेतृत्वमा बसेर यी सबै नजिकबाट हेरेका र बुझेकाहरुले अब चुनाव र महाधिवेशनलाई अलग अलग गरी छुट्याउनु पर्दछ । इ-निर्वाचन भईसकेपछि घोषणा सभा, पदभारग्रहण सहितको महाधिवेशन गरिएमा शान्त, शालिन र सौहादपूर्ण हुनेमा दुई मत छैन ।
हालसम्मको महाधिवेशन हेर्दा चुनाव केन्द्रित देखिन्छ । जसले गर्दा अन्य बिषयमा कसैको ध्यान गएको पाईदैन । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमै लफडा, उम्मेदवारी शुल्कमै लफडा, महाधिवेशन प्रतिनिधि शुल्कमै लफडा, निर्वाचनमै लफडा, मतगणनामै लफडा, पराजित हुनेले धाँधली भयो भन्ने लफडा यो हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएको अभ्यास हो ।
यति ठूलो भईसकेको संस्थाको ऊर्जा दुई वर्षको एकचोटी आउने महाधिवेशनमा हुने निर्वाचनमा मात्रै खर्च गरेर बस्ने हो भने दुई दशकको यात्रा नाप्दै गरेको एनआरएनको भविष्य कता जाने हो यसै भन्न सकिन्न ।
हामी ८० लाख गैर आवासीय नेपाली छौं भनेर गफ लडाउँछौं, ८० लाख नेपालीहरुको साझा संस्थामा ८० हजार साधारण सदस्य भएको तथ्याङ्क अगाडि सार्छौ, त्यसबाट छनौट भएका २५ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्दैनौं अर्थात आश्वस्त पार्न सक्दैनौ भने हामी के कति सफल वा असफल यो मननीय बिषय हो । यो बिषयलाई नयाँ कार्यसमितिले गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ ।
अर्को प्रसंग, नयाँ बनेको कार्यसमितिमा जापानले अध्यक्षबाट झरेर कोषाध्यक्षमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । ५ उपाध्यक्षमा २ जना अमेरिका २ जना युरोप र १ जना अष्ट्रेलियाले पाउँदा एशियाले १ जना उपाध्यक्ष पनि पाउन सकेन । यसको मुल कारण जापानबाट धेरै झिनाझम्टी हुनु हो अर्थात घरभित्रै मिलेर जान नसक्नु हो । जापान भावी अध्यक्षको लाइनमा बस्न आवश्यक थियो भन्ने कुरालाई मसिनो गरी बहसमा ल्याईएन । सबै आ-आफै जान्ने, कसैले भनेको नमान्ने, मिहिन ढंगले सुदूरपूर्वको परिस्थितिलाई आंकलन गरी बिश्लेषण गर्न कसैलाई फुर्सद भएन अर्थात सकिएन ।
भिमकाय संगठनका मेघा प्रोजेक्टहरु पाइपलाइनमा छन् । सरकार दाहिना छ । संबिधानले पनि अब एनआरएनलाई चिन्छ । चेतनाको स्तर प्रवासी नेपालीहरुमा बढ्दो छ । अब काम गर्न रोकिनुपर्ने अवस्था छैन तर खोट नीति र नियतिमा हो, त्यसलाई पन्त नेतृत्वको नयाँ टिमले कसरी ब्यालेन्स गरेर लैजान सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।***
