काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार बिजुलीको महसुल तिर्न अटेर गरेका उद्योगीलाई अदालतको आदेशले झट्का लागेको छ । पाटन उच्च अदालतले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै पक्षमा फैसला गरेकाे छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएसँगै घिसिङले बिलअनुसार, महसुल तिर्नका लागि उद्योगीलाई ताकेता गरेका थिए । तर, ठूला उद्योगीहरूले डेडिकेटेड लाइनको रकम नतिर्ने अडान लिँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले विद्युत महशुल प्राधिकरणकै बिलअनुसार तिर्न आदेश दिँदै उद्योगीको मुद्दा खारेज गरिदिएको छ । १२ उद्योगले बिल तिर्न अटेर गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
प्राधिकरणले ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा डेटिकेटेट र ट्रकलाइनको बिजुली प्रयोग गरे बाफतको बिल पठाएको थियो । त्यो बिलको रकम नौ अर्ब रहेको थियो । अदालतको आदेशसँगै प्राधिकरणको नौ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ । प्राधिरकणले पठाएको बिल तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीले दायर गरेको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुवरको संयुक्त इजलाशले उद्योगीहरुको रिट खारेज गर्दै प्राधिकरणले तोके बमोजिमको महशुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालतमा जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि, अर्घाखाची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, शिभम् सिमेन्टस लिमिटेड, अरिहन्त पोली म्याक्स लि, रिहन्त मल्टी फाईबर्स लि, एभरेष्ट पेपर मिल प्रालि, युनाईटेड सिमेन्ट प्रालि, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग प्रालि, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि.ले विभिन्न मितिमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ को विनियम २० ले प्राधिकरणलाई कुनै कारणले बिलिङ छुट गएमा जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको समेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला २०७२ मा दुई सय ९८ उद्योग प्रतिष्ठानले डेडिकेटेट र ट्रकलाइनमार्फत विद्युत् लिएका थिए । सबै उद्योगको गरेर नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महशुल उठ्नु पर्नेछ ।
