काठमाडौं – भारतीय संविधानको धारा ३७० हटाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णयसँगै जम्मु र कश्मिरले स्वतन्त्रतासँगै पाएको विषेश अधिकार खोसिएको छ ।
जम्मु र कश्मिरमा कर्फु लगाएर र त्यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नजरवन्दमा राखेर मोदी सरकारले जम्मु र कश्मिर दुवैले पाएको विषेश स्वतन्त्र प्रदेशको अधिकार हटाएर केन्द्र शासित बनाउने भएको हो ।
गृहमन्त्री राजनाथ सिहले आजको संसद बैठकमा संविधानको धारा ३७० हटाउन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उद्यपी उक्त प्रस्तापको प्रतिपक्ष दल कांग्रेस आई लगायतले विरोध जनाएका छन् ।
सरकारले शनिबार रातिदेखि त्यहाँका कांग्रेस नेताहरु तथा पूर्वमुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्लाह र फारुक अब्दुल्लाहका साथै पिपुल्स मेमोक्रेटिक पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्ती लगायतलाई नजरबन्दमा राखेको थियो ।
जम्मु र कश्मिर क्षेत्रमा मोवाइल, टिभि, इन्टरनेटलगायतका सबै संचारका माध्यमहरु बन्द गरिएकोछ । सरकारले कुनै पनि भेला वा प्रदर्शन नगर्ने पनि निर्देशन गरेको थियो ।
भारतीय संविधानको धारा ३७० मा जम्मु र कश्मिरलाई विशेष अधिकार दिइएको थियो । त्यसमा जम्मु र कश्मिर बाहिरका भारतीय नागरिकलाई जम्मु र कश्मिरमा जमिन खरिद गर्ने नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यहाँ वसोबासको विशेष अधिकार जम्मु र कश्मिरकै बासिन्दालाई दिइएको थियो ।
मोदी सरकारले ७० वर्षपछि उत्तरपूर्वि राज्य जम्मु र कश्मिरको विशेष अधिकार खोसेको हो । आज गृहमन्त्री अमित शाहले राज्य सभामा कश्मिरको विशेष अधिकार हटाउने संकल्प प्रस्ताव पेश गरेसँगै भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले विशेष अधिकार हटाएको सूचना जारी गरेका छन् ।
यससँगै जम्मु र कश्मिरलाई केन्द्र मातहत शासित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब जम्मु र कश्मिर राज्यका रुपमा रहने छैनन् । त्यस्तै, लद्दाखलाई जम्मु र कश्मिरबाट अलग गरिएको छ । लद्दाख पनि केन्द्रबाट शासित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
