काठमाडाैं – एक वर्षअघि सरकारसँग भएको सम्झौता पालना नहुँदा इन्टरनेटको मूल्य बढाउनु परेको नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (इस्पान)ले जनाएको छ । इस्पानले गरेको निर्णयअनुसार साउन १ बाट ग्राहकले तिर्दै आएको इन्टरनेटको मूल्यमा थप १३ प्रतिशत थपिने छ ।
सरकारले गत वर्ष दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) १३ प्रतिशत वृद्धि गरेपछि ग्राहकलाई उक्त शुल्क भार नपार्ने भन्दै सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघबीच सहमति भएको थियो। तर त्यसलाई सरकारले उल्लंघन गरेकाले इन्टरनेटको मूल्य बढाउनु परेको संघले जनाएको छ।
‘सरकारले हामीसँगको सम्झौता पालना नगरेकाले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन बाध्य भएका हौं,’ नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने, ‘सरकारले बेइमान गर्यो । हामीले धेरै समय सरकारले बढाएको शुल्क सहन सक्दैनौं ।’
व्यवसायी र सरकारबीचको एक वर्षअघिको सम्झौतालाई गत जेठ २३ को मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो। तर, उक्त मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा समेत सम्झौताका सबै विषय नभएर मर्मत सम्भारको शुल्कको मात्र भएको र त्यो पनि व्यवसायीसँगको सम्झौताअनुसार नभएको भट्टले बताए ।
सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत टिएससी लगाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणासँगै विश्वभर घट्दै गएको इन्टरनेटको मूल्य नेपालमा भने बढ्दै गएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो ।
सेवा प्रदायकले पनि इन्टरनेटमा टिएसी लगाउन नहुने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि सरकार र व्यवसायीका प्रतिनिधिको मूल्य समायोजन समिति बनेको थियो ।
मूल्य बढेपछि यसअघि करबाहेक एक हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्दै आएका ग्राहकले १ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। यसअघि ग्राहकको इन्टरनेट मूल्यमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्थ्यो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई ११ प्रतिशतबाट १३ पुर्याएको छ । उक्त कर जोड्दा ग्राहकले १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो ।
अब सरकारले तोकेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर १३ प्रतिशतसहित टिएसी १३ प्रतिशत पनि ग्राहकले तिर्नुपर्ने भट्टले बताए । यो सबै जोड्दा करसहित १ हजार १ सय ३० तिरिरहेका ग्राहकले अब १ हजार २ सय ७६ तिर्नुपर्ने छ । अर्थात, १३ प्रतिशत टिएससी लगाउँदा झन्डै १ सय ४६ रुपैयाँ वृद्धि हुन्छ ।
