काठमाडाैं – भोलि (साउन १) देखि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नभएका सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले तलब नपाउने भएका छन् । सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारी तथा मजदुरलाई तलब दिँदा प्यान नम्बर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाट सरकारले सरकारीसहित व्यवसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिने पारिश्रमिक भुक्तानीमा नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले प्यान नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक, ज्याला एवं स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको विजकबापतको खर्च कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै कुनै कम्पनीले कामदार र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यसमा प्यानसमेत अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले प्यानमार्फत भुक्तानी गर्दा कामदारले पाएको पारिश्रमिकको एकीन विवरण थाहा पाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थासँगै पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले आयकर छली गर्ने संभावना नहुने सरकारको बुझाई छ । व्यवसायिक फर्म तथा कम्पनीले कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको यथार्थ पारिश्रमिक खर्च थाहा हुन्छ । एक हजारभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्दा प्यान अनिवार्य चाहिन्छ । प्यानबिना गरिएको भुक्तानीलाई सरकारले कम्पनीको खर्च गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने तयारीबिना सरकारले प्यान अनिवार्य गरेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिँदै आएका छन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका अनुसार हालसम्म व्यवसायिक प्यान लिनेको संख्या १३ लाख हाराहरी पुगेको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत प्यान लिने करदाताको संख्या नौ लाख हाराहारी पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । ***
