Deneme Bonusu Veren Siteler
शुक्रबार, माघ ११, २०८१
Friday, January 24, 2025

काठमाडौं – अब घरमा बसी-बसी मोवाइल वा कम्प्युटरबाटै सरकारलाई राजश्व तिर्न सकिने भएको छ । सरकारले करदाताले आफ्नो बैंक खाताबाट विद्युतीय माध्यममार्फत राजश्व तिर्न सक्ने प्रणालीको सुरुआत गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आज काठमाडौंको करदाता सेवा कार्यालय, ठमेलबाट यस्तो प्रणालीको औपचारिक सुभारम्भ गरेको हो । पूर्ण कार्यान्वयन भने साउनदेखिमात्र हुनेछ ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

हालका लागि करदाताले एक लाख रुपैयाँसम्मको कर विद्युतीय माध्यमबाट तिर्न सक्नेछन् । आगामी साउनदेखि भने जतिसुकै ठूलो कारोबार पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । करदाताले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सबै प्रकारका कर, शूल्क वा दस्तुर उक्त विद्युतीय प्रणालीबाट बुझाउन सक्नेछन् । यो प्रणालीबाट गरिने कारोबार पूर्ण सुरक्षित रहने प्रतिवद्धता मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।

अब करदाताले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएको connect IPs\ रजिष्टर गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसबाट सबै संघीय सरकारी कार्यालयको राजश्व बुझाउन सकिनेछ । उक्त प्रणालीबाट कारोबार गर्दा कुनै पनि शूल्क नलाग्ने मन्त्रालयले बताएको छ । यो प्रणालीमा ‘रियल टाइम’ कारोबार हुने, जुनसुकै बैंकबाट पनि राजश्व बुझाउन सकिने, अरुकै खाताबाट पनि राजश्व भुक्तानी गर्न सकिने लगायतका विशेषता रहेका छन् ।

कर प्रशासन गर्ने निकायको पोर्टल वा राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) बाट भौचर तयार गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यो प्रणालीमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममात्र एकल खाता रहनेछ । प्रणालीबाटै बैंक खाता मिलान गर्नसमेत सकिनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया