काठमाडौं – आर्थिक अपचलन र राज्य कोषमाथिको दुरुपयोग बढ्दै गएको अवस्थामा सुरक्षा अंग पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायमा पनि आर्थिक बेथिति औल्याइएको हो । गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एवं रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाली सेनाको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै ती निकायमा करीब नौं अर्ब रुपैयाँको बेरुजू रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अझ वर्षेनि सुरक्षा निकायको बेरुजू बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै सुधार्न मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेतको ध्यानकर्षण गराइएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रचलित कानुन बमोजिम रित नै नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखासमेत नराखेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि भन्दै नेपाली सेनाले हेलिकोप्टर खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गृह मन्त्रालयको र ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रक्षा मन्त्रालयको बेरुजू रहेको भन्दै खरिद प्रक्रिया, निर्माण तथा रासन खरिदमा बढि बेरुजू देखिएको उल्लेख छ ।
प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन नगर्दा सेना र प्रहरीको कल्याणकारी कोष जोखिममा परेको पनि जनाइएको छ ।
