काठमाडौं – महालेखानियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा एक अर्ब १६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५९६ प्रतिशत वृद्धि गरी ६ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
राष्ट्रिय ऋण प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा २४,२७६ रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड र वैदेशिक ऋण ४ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड छ । कुल जनसंख्या दुई करोड ८७ लाख २९ हजारलाई आधार मान्दा यस वर्षसम्म प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्व २४ हजार २७६ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ । यसरी एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व २ हजार १४७ रुपैयाँ ३४ पैसाले बढेको छ ।
सुकुमबासीका नाममा समिति, कामै नगरी आठ करोड खर्च
२ असार ०७१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ७२ जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो । यस वर्ष आयोग र अन्तर्गतका समितिले विभिन्न पदाधिकारी एवं कर्मचारीको तलब भत्तामा चार करोड ७१ लाख, अन्य भत्तामा एक करोड २१ लाख र अनुगमन तथा भ्रमण, फर्निचरलगायतमा दुई करोड ३८ लाखसमेत आठ करोड ३० लाख खर्च गरेको छ । महालेखा भन्छ– उद्देश्यअनुरूपको कुनै कार्य गरेको नदेखिएकाले उक्त खर्च उपलब्धिविहीन भएको छ ।
कर्मचारी पेन्सनमा ३७ अर्ब, कुल बजेटको ४.४९ प्रतिशत
निवृत्त सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सनबापत दिने रकम ०७१/७२ मा रु. २६ अर्ब १ करोड, ०७२/७३ मा ३४ अर्ब ९८ करोड र ०७३/७४ मा ३७ अर्ब १० करोड पुगेको छ । निवृत्तिभरण खर्च यस वर्षको सरकारको कुल खर्चको ४.४९ प्रतिशत र चालू खर्चको ७.१९ प्रतिशत छ । निवृत्तिभरण दायित्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा योगदानमूलक निवृत्तिभरणको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यहोरा विगतदेखि औँल्याइएकोमा सरकारले बजेटमार्फत नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी महालेखाको छ ।
