काठमाडौं – बहुप्रतिक्षित चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उक्त अध्यादेशलाई संसदमा पेश गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
‘अध्यादेशमा मैले हस्ताक्षर गरिसकेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब संघीय संसद सचिवालयमा टेबुल हुन्छ।’ उहाँले पुरानो अध्यादेशलाई यथावस्थामा नै टेबुल गर्न लागिएको बताउनुभयो । अघिल्लो संसदले संसदबाटै विधयेकलाई ऐनको रुपमा पास गर्ने प्रयास गरेपनि तत्कालीन प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभएपछि विधयेक आउन सकेको थिएन् । त्यसपछि डा गोविन्द केसीले निरन्तर अनशन बसेपछि सरकारले केसीको सम्पूर्ण मागलाई समेटेर अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश गत कात्तिक २४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । डा गोविन्द केसीको माग अनुसार अध्यादेश ल्याइएको हो । अध्यादेशमा सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृति, देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने उल्लेख छ ।
अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदै न। ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ ।
अध्यादेशको दफा ३६ मा नर्सिङ शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
