काठमाडौं – सरकारले एम्बुलेन्स सेवाका लागि देशभर एउटै टेलिफोन नंको प्रयोगका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
देशभरबाट ११२ नंमा फोन गर्दा एम्बुलेन्स सेवामा फोन जाने गरी प्रक्रिया अघि बढेको हो । एम्बुलेन्स निर्देशका २०७३ को बुँदा नं १२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सञ्जालका लागि देशभर एकै टेलिफोन नं रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो बुँदा ढिलै भए पनि कार्यान्वयन तयारीमा मन्त्रालय लागेको हो ।
निर्देशिकामा एम्बुलेन्स सञ्जाल तथा ट्रयाकिङअन्तर्गत एउटै क्षेत्रमा सेवा पुयाउने गरी एकभन्दा बढी एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेका अवस्थामा सबै एम्बुलेन्सलाई एउटै सञ्जालमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । एम्बुलेन्स सञ्जालका लागि मन्त्रालयमा एक केन्द्रीय ‘डिस्प्याच सेन्टर’ रहने र आवश्यकतानुसार अन्य स्थानमा पनि त्यस्ता सेन्टर रहन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तो ‘डिस्प्याच सेन्टर’ सञ्चालनका लागि आकस्मिक उपचार वा एम्बुलेन्स सेवाको क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव भएको संस्थासँग सञ्चालन साझेदारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसअघि प्रहरीलाई फोन गर्नुपरे १००, दमकललाई फोन गर्नुपरे १०१, ट्राफिक प्रहरीलाई फोन गर्दा १०३, बालबालिका हराएमा १०४ र फोन नंबारे जानकारी लिन १९७ को प्रयोग हुँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका हकमा १०२ नंमा फोन गरेर एम्बुलेन्स सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिए पनि सरकारी तहबाट भने कुनै नं कार्यान्वयनमा रहेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा मेडिकल टिम्स इन्टरनेशनल ९एमटिआइ०, नेपालको सहयोगमा धादिङमा परीक्षणका रुपमा ११२ नंलाई एम्बुलेन्सको नंका रुपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयका उपसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सो नंका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा धादिङमा यो नम्बरलाई परीक्षणका रुपमा प्रयोग गर्छौं । भविष्यमा देशैभरि सोही नम्बरलाई प्रयोग गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।” यसले देशभरि एउटै एम्बुलेन्स नेटवर्किङ बन्ने र एम्बुलेन्स सेवा सहज र सरल रुपमा पाउन सकिने आफूहरुले विश्वास लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मेडिकल टिम्स इन्टरनेनशल, नेपालका लागि देशीय निर्देशक विमल विष्टले आफूहरुले सञ्चालनमा ल्याएको ‘आपत्कालीन चिकित्सा प्रणाली’ कार्यक्रमअन्तर्गत एउटै टेलिफोन नंका लागि सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो । एउटा टेलिफोन नं मात्रै हुँदा सेवाग्राहीलाई सम्झन सजिलो हुने र आपत्कालीन समयमा सेवाग्राहीले सहजै सम्पर्क गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्याल, धादिङका प्रमुख महेश्वर श्रेष्ठले ११२ नंलाई जिल्लामा एम्बुलेन्स नम्बरका रुपमा प्रयोगका लागि आफूहरुले केन्द्रमा सिफारिश गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सो नं सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको र रेडियोमिटर राखेर डिस्प्याच सेन्टर स्थापनाको समेत काम अघि बढेको छ । जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सबै एम्बुलेन्सलाई जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ताका लागि ३० दिनको समय दिएर सूचना जारी गरिसकिएको र अब दर्ता नभएका तथा एम्बुलेन्सका लागि मापदण्ड पूरा नभएका एम्बुलेन्सलाई जिल्लामा सञ्चालनमा रोक लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।
एम्बुलेन्स निर्देशिकाले तोकेका मापदण्ड पूरा भएकालाई मात्रै सञ्चालन गर्न दिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । निर्देशिकाले राष्ट्रिय प्रदूषण मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने, एम्बुलेन्सको पहिचान हुने गरी आवाज (साइरन), नीलो रङको संकेत बत्ती जडान भएको, ‘फोर ह्विल ड्राइभ’, ‘सस्पेन्सनको चेन सिस्टम’, एक हजार सिसीभन्दा बढी क्षमताको हुनुपर्र्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
यसैगरी एम्बुलेन्सको वर्गीकरण खुल्ने गरी ‘क’ वर्गका लागि बाहिर देखिने भाग कम्तीमा दुई तिहाइ भाग रातो, ‘ख’ वर्गका लागि पहेँलो भाग दुई तिहाइ हुनपर्ने र ‘ग’ वर्गका लागि हरियो हुनपर्ने तोकिएको छ । धादिङमा ‘एमटिआइ’ले एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने न्यूनतम सेवासुविधाका लागि समेत सहयोग गरिरहेको छ । जिल्लाभरका एम्बुलेन्स चालक संगठित भई ‘संयुक्त एम्बुलेन्स चालक समाज’ गठन गरेका छन् । समाजका अध्यक्ष भेषराज ठकुरीले समाजमा दर्ता भएका ४० एम्बुलेन्समा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नका लागि सबैलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
एम्बुलेन्स निर्देशिकाले चालकका हकमा कम्तीमा २५ वर्ष पूरा भएको, चालकका रुपमा न्यूनतम पाँच वर्ष काम गरेको, राष्ट्रिय आकस्मिक उपचार समन्वय समितिले तोकेबमोजिमको प्राथमिक उपचारको तालीम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन
