काठमाडौं – स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै अब जिल्लामा रहने दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेजीमा पर्ने भएका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा स्थापना गरिएका प्रायः सबैजसो जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह र तहका वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ ।
स्थानीय तहका संरचना निक्र्योल गर्न दुई कार्यदल
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहने संरचना तथा कार्यालय र दरबन्दीबारे निक्र्योल गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्य थालेको छ । कार्यदललाई समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा अर्को उच्चस्तरीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । सचिव थपलियाले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै जिल्लामा रहने अधिकांश सरकारी कार्यालय खारेजीमा पर्ने बताए ।
विकास निर्माणसम्बन्धी तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहका सबै कार्यालय स्थानीय तहमै समायोजन हुने भएकाले हाल कायम रहेका धेरै कार्यालय खारेजीमा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संरचनाबारे अध्ययन थालिसकेका छौँ, संविधानको अनूसूचीमा उल्लेखित कार्यजिम्मेवारीलाई आधार मान्दा पनि विकास निर्माणस“ग सम्बन्धित प्रायः सबै कार्यालय स्थानीय तहमै समायोजन हुने देखिन्छ,’ सचिव थपलियाले भने । शान्तिसुुरक्षा, प्रहरी, सेना र न्यायसँग सम्बन्धित केही कार्यालय भने जिल्लामा रहने र ती कार्यालय संघमातहत रहने उनको भनाइ छ । हाल विभिन्न जिल्लामा ३० वटासम्म सरकारी कार्यालय रहेका छन् । यी सबै कार्यालय केन्द्रका कार्यलाई जिल्ला र स्थानीय निकायमा पुर्याउने माध्यमका रूपमा स्थापना गरिएका हुन् । हाल सात सय ४४ स्थानीय तह लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । स्थानीय तहमा दुई चरणमा निर्वाचनको घोषणा गरिसकिएको छ ।
स्थानीय तह पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै हाल जिल्लामा रहेका धेरै सरकारी कार्यालय खारेज गरी तिनलाई स्थानीय तहमै मर्ज गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव थपलियाले जानकारी दिए । ‘विकास निर्माणलगायतका सबै कार्यालय अब स्थानीय तहमै मर्ज हुन्छन्, तर शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने निकाय तथा राहदानी, नागरिकता बनाउने निकाय भने संघमातहत जिल्लामै रहन्छन्,’ उनले भने । संविधानअनुसार हाल जिल्लामा ‘जिल्ला समन्वय समिति’ रहने व्यवस्था छ ।
यी कार्यालय खारेज हुँदै
जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला महिला विकास कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय, जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, जिल्ला सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला तथ्यांक कार्यालय, जिल्ला वनस्पति कार्यालय, जिल्ला डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय ।
