काठमाडौं – सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै गतिविधिमा त संलग्न हुनुहुन्न ? भएको भए एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ है।
निर्वाचन आयोगले यसपटकको स्थानीय चुनावमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, एसएमएस प्रयोगकर्तालाई समेत निगरानीमा राख्ने र उल्लङ्घन भएको पाइएमा दण्ड सजायसमेत गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले यस पटकदेखि स्थानीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा समेत निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन भए नभएको अनुगमन र कारबाही गर्ने जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गते बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता गत फागुन १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता सरकार, राजनीतिक दल, सङ्घ, संस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारलाई मात्रै नभई यसपटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र भाइबर चलाउनेलाई पनि लागू हुने भएको छ । ‘निर्वाचनलाई असर गर्ने गतिविधि जसले जुनसुकै माध्यमबाट गर्छ, त्यो सजायको भागिदार हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिलो चरणमा सम्झाइबुझाइ गर्छौं । त्यतिले पनि नमानेमा सर्वसाधारणको हकमा एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अन्तर्गत निर्वाचित पदसमेत रद्द हुन्छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने। आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ को दफा १४ को बुँदा ९ञ० मा ‘उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण नगर्ने’ उल्लेख छ ।
