स्थानीय तह निर्वाचनः मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको अधिकार

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले घुमाउरो बाटोबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार प्रदान गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न असफल भएपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामार्फत घुमाउरो भाषामा ‘मत दिन्न’ भन्ने अधिकारसहितको व्यवस्था ल्याएको हो ।

आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा मत अस्वीकारको व्यवस्था पस्ताव गरे पनि दलहरुबीचको असहमतीले कार्यान्वयनका आउन नसेपछि आयोगले निर्देशिकाको सहारामा यस्तो व्यवस्था अघि सारेको छ ।