काठमाडौँ – संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बिचौलियाको आर्थिक प्रभावमा घरेलु कामदार निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न खाडीस्थित नेपाली दूतावासलाई दबाब दिएको र नेपाली महिलाको बेरोकटोक तस्करी रोक्न कुनै प्रयास नगरेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले महतसहित त्यस निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीलाई छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आइतबार निर्देशन दिएको हो । समितिले घरेलु कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबन्दासम्म र नेपालसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने कार्य पूर्णत: बन्द गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले साउदी र कुवेतसँग घरेलु कामदारसँग श्रम सम्झौता गर्न गृहकार्य गर्दै आएको छ । समितिका सभापति प्रभु शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दूतावासले दिएको सुझावविपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दबाब आएको देखिएको भन्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो । तस्करहरूले गैरकानुनी माध्यमबाट घरेलु काममा जाने महिलालाई खाडी मुलुकमा बेचबिखन गरिरहेको र मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ वैशाख ८ गते संस्थागत (म्यानपावर–म्यानपावर) रूपमा पठाउने भन्दै ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका’ स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि दूतावासको सिफारिसमा सोही वर्ष २७ असार र २०७३ वैशाख २१ गते निर्देशिकालाई संशोधन गरेको थियो ।
निर्देशिका पारित भएदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडीस्थित नेपाली दूतावासलाई कार्यान्वयन गर्न पटकपटक पत्राचार गर्दै आएको थियो । साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमन र बहराइनस्थित नेपाली दूतावासले दुई देशबीच घरेलु कामदारको विषयमा विशेष श्रम सम्झौता हुनुपर्ने अडान राख्दै उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यूएईले भने निर्देशिकाअनुसार गत २३ अगस्ट २०१६ बाट घरेलु कामदार ल्याउन स्वीकृति दिन थालेको छ । संस्थागत रूपमा घरेलु कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा २५ लाख रुपैया धरौटी राखी २५ वटा म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत छन् ।
‘खाडी मुलुकमा बेरोकटोक नेपाली महिलाको तस्करी भइरहेको विषयमा त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि उक्त जघन्य अपराध रोक्न कुनै पहल नगरेको वा त्यसमा संलग्न नेपाली र विदेशी एजेन्टलाई कारबाही गर्न कुनै चासो नदेखाएको,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘साथै, नेपाली नियोगहरूले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि संगठीत मानव तस्करीलाई कानुनी जामा प्रदान गर्न ती नियोगहरूले दिएका सुझावहरू पूरै बेवास्ता गरी दलाल र बिचौलियाहरूको आर्थिक प्रभावमा परी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न गराउन नियोगलाई बारम्बार दबाब दिएकाले परराष्ट्रमन्त्रीलगायत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीलाई छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलार्इ निर्देशन दिएको छ।
समितिका सभापति शाहको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय टोलीले यूएई, कतार, साउदी र कुवेतको अध्ययन भ्रमण गरी फर्केपछि आइतबार बसेको समितिको बैठकले परराष्ट्र, गृह र श्रम मन्त्रालयका नेतृत्वको धारणा सुनेर यस्तो निर्णय लिएको हो । समितिले नेपाली महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको मितिदेखि हालसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख रहेका व्यक्तिहरूलाई हाल जुनसुकै जिम्मेवारीमा रहेको भए पनि निलम्बन गरी उनीहरूको पालामा भएका अवैध कार्यहरूको छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘मानव तस्करीमा संलग्न नेपालबाहिर रहेका नेपालीको पहिचान गरी सम्बन्धित देशबाट निकाला (डिपोर्ट) गराई नेपाल ल्याएर कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कार्यमा संलग्न विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार कारबाही गराउन ठोस कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’ खाडीमा अलपत्र भई दूतावासमा पुगेका घरेलु कामदारलाई दूतावासले उद्धार मात्रै गर्दै आएको छ । कतार, कुवेत, साउदी र यूएईमा घरेलु कामदारको तस्करी गर्नेविरुद्ध पीडितले बयान दिए पनि डिपोर्ट हुन सकेको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्री महतले भने समितिको निर्देशनलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आफूलाई ‘टार्गेट’ गरिएको बताएउनु भएको छ । ‘दूतावासको हवाला दिँदै जे भनिएको छ, त्यो गलत हो । पहिला नै धारणा बनाएर उहाँहरू जानुभएको रहेछ,’ महतले भन्नुभयो, ‘अघिल्ला दुई सरकारले बनाएको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न लगाउनु परराष्ट्रको जिम्मेवारी हो । त्यो निर्देशिका फेरि परराष्ट्रले बनाएको होइन । श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।’
महतले आफू मानव तस्करी गर्ने र ठगी गर्नेविरुद्ध इमानदार भएर उभिएको पनि दाबी गर्नु भयो । ‘मलेसिया जाने कामदारसँग हुँदै आएको ठगीविरुद्ध म उभिँदै आएको थिएँ । त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न गृहलाई पत्र पठाउँदै त्यसको सूचना लिँदै आएको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसैमा जोडिएकाहरू मविरुद्ध लागेकाले उनीहरू कहाँकहाँ जोडिएका छन्, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।’ अाजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
