काठमाडौं – निजामती सेवाका ७३ कर्मचारीले अन्य मुलुकको डीभीरपीआर तथा ग्रीन कार्ड लिएको भेटिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये ३४ जना कर्मचारीले ग्रीन कार्ड त्यागिसकेका छन् ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आफ्नो वा परिवारका सदस्य (श्रीमान वा श्रीमती) डिभी, पीआर वा ग्रीन कार्ड प्राप्त कर्मचारीहरूलाई सरकारले दुई वर्ष अघिदेखि कारवाही थालेको हो ।
तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्य मुलुकका डिभी, पीआर र ग्रीन कार्ड बोकि नेपालको कर्मचारी संयन्त्र चलाउनेहरूलाई हटाउने गरि निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर ‘जागिर वा डीभीरपीआररग्रीन कार्ड’ परित्याग गर्ने अभियान थाल्नुभएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा शुक्रबार हालसम्मको विवरण पेश गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव महेश्वर न्यौपानेले हालसम्म डीभीरपीआर त्या गर्न चाहेका तर त्यागेको विवरण प्राप्त नभएको ६ जना, डीभीरपीआर नछाडी जागिर छाडेर गएका १६, डिभीरपीआर भएको घोषणा गरेको तर त्यागेरनत्यागेको विवरण प्राप्त नभएका तथा डीभीरपीआर के हो नखुलेका तर यस अवधिमा राजीनामा गरेका ४ जना भएको जानकारी दिनुभयो ।
सांसद गंगालाल तुलाधरले बाहिर हल्ला भएको भन्दा डीभीरपीआर लिने कर्मचारीको संख्या बढी भएको बताउनुभयो । ‘यसको कुरा आउँदा बाहिर त ठूलै रेक्टर स्केलको भूकम्प आए जस्तो भएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो,‘तर संख्या त कमै रहेछन् । यस बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।’
अर्का सांसद रामेश्वर फुयालले भने एकै कर्मचारीले मात्र डीभीरपीआर लिएको तथ्यांक बाहिर आए पनि यो उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सुगौली सन्धी एकै जनाले त गरेका थिए । एक जनाको गलत कामले कति समस्या हुन्छ । त्यसैले कम कर्मचारी भए पनि गलतहरु बारे थाहा भयो । यो ठिक छ ।’
