काठमाडौं – स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणासँगै सरोकारवाला निकाय गृहमन्त्रालय, निर्वाचन आयोगले सयौँ सवारीसाधन खरिद माग गरेका छन्, जब कि पछिल्लो नौ वर्षको अवधिमा निर्वाचनका लागि भनेर २ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन देशभित्र भित्रिइसकेका छन् ।
निर्वाचनका लागि भनी ल्याइएका गाडी कहाँ जान्छन् ? किन प्रत्येक निर्वाचन मिति घोषणासँगै अर्बौँ रुपैयाँ पर्ने सयौँ गाडीको माग हुन्छ ? २०६४ सालमा आएका गाडी अहिले चलाउन सकिँदैन। २०७० मा ल्याएको गाडी चल्दैनन् । हामीसँग पर्याप्त गाडी छैन । त्यसैले थप सवारी साधन मागिएको हो, गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने, ‘निर्वाचन सुरक्षामा सम्झौता गर्न सकिँदैन । गाडी नपुगेर गस्ती गर्न सकिएन भन्ने छुट हुँदैन। त्यसैले निर्वाचनका बेला सवारीसाधन मागिन्छ ।’
निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सवारी साधन गृहमन्त्रालयले माग्दै आएको छ। आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि गाडी खरिदमा मात्र ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट अर्थसँग माग गरिएको छ । गृहले नेपाल प्रहरीका लागि एक हजार, सशस्त्र प्रहरीका लागि २ सय ५०, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि १ सय २५ गाडी र ५० मोटरसाइकल आवश्यक रहेको जनाउँदै उक्त रकम माग गरेको हो ।
