काठमाडौं – सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सिंहदरबारको फोहर बाहिर नपठाइने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । देशको प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबारबाट निस्कने ढललगायत फोहर सिधै वाग्मतीमा गई प्रदूषण बढेकाले नमुनाका रुपमा सिंहदरबारलाई फोहरमुक्तस्थल बनाउन सोसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउन लागिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिंहदरबारबाट निस्कने ढललगायत फोहर भित्रै प्रशोधन गर्ने गरी विसं २०७४ को अन्त्यसम्म प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “सिंहदरबारबाट निस्कने ढललाई स्वास्थ्यका दृष्टिले खान सकिने पानीमा बदल्न ‘ओम्नी प्रोसेसर’ नामक यन्त्र ल्याउने तयारी सुरु भएको छ, सो यन्त्रका लागि रु २८ करोड पर्छ, यो कार्यक्रमका लागि बिल गेट्स फाउन्डेसनले पनि सहयोग गर्ने वचन दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सबै मन्त्रालयलगायत महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन रहेको सिंहदरबारमा विदेशी निकायको पनि आँखा पर्ने भएकाले शून्य फोहरमुक्त स्थल बनाउन लागिएको हो । नमुना प्रविधि देखाउनकै लागि पनि कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको सचिव उपाध्यायले बताउनुभयो । कार्यक्रम लागू भएपछि सिंहदरबारबाट शून्य फोहर बाहिर निस्कने ‘जिरो वेस्ट’(शून्य फोहर) नीति लिइने छ । सिंहदरबारमा सो नीति लागू भएपछि अन्य ठूला होटल, व्यापारिक केन्द्र, हाउजिङलगायतलाई यसतर्फ प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमका लागि दातृ निकायले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने वचन दिएका छन् ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आएपछि प्रशोधन गर्नुपर्ने फोहर पानी पनि वृद्धि हुने भएकाले सन् २०३० (विसं २०८६–०८७) सम्म ५० करोड लि फोहर पानी प्रशोधन गर्ने गरी क्षमता बढाइने सरकारको योजना छ । यसका लागि गुह्येश्वरी, गोकर्ण, कोड्कु, खोकना र भक्तपुरको सल्लाघारी गरी पाँच स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुँदैछ । पाँच प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरिरहेको छ ।
