काठमाडौ – गृह मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को संरक्षणमा रहेका ४४ जना अवैध आप्रवासीको प्रवेशाज्ञा (भिसा) र विलम्ब शुल्क बापतको करिब अढाई करोड (२ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर) रुपैयाँ मिनाहा गर्ने तयारी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले कंगोका एकजना र ४३ पाकिस्तानीको प्रवेशाज्ञा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थले उनीहरूको विलम्ब र भिसा शुल्क मिनाहा स्वीकृत गरेपछि गृहले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानेछ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले पाकिस्तानी र कंगोका नागरिकको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिने बताउनुभयो । प्रवक्ता पन्थीले भन्नुभयो, ‘अर्थले स्वीकृति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं ।’
मन्त्रिपरिषद्ले भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरेपछि अन्तर्रा्ष्ट्रिय रेडक्रस आईसीआरसीले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिनेछ । डकुमेन्टअनुसार नेपालको अध्यागमन विभागले निःशुल्क भिसा दिएपछि उनीहरू वैध बन्नेछन् ।
नेपालको भिसा पाएपछि उनीहरूलाई यूएनएचसीआरले युरोपेली देश, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्रको भिसा दिलाएर पठाउने गर्छ । नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसेका उनीहरू स्वदेश फर्कन नसक्ने भनी आवेदन दिएपछि नेपालस्थित यूएनएचसीआर कार्यालयले मानवअधिकार संरक्षण भन्दै उनीहरूलाई लामो समयदेखि संरक्षण दिँदै आएको छ ।
नेपालले उनीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता नदिए पनि यूएनएचसीआरले उनीहरूलाई अर्बन रिफ्युजी भन्दै संरक्षण दिएको हो । यूएनएचसीआरको संरक्षणमा करिब ७ सय ५० हाराहारीमा विभिन्न देशका नागरिक अवैध रूपमा नेपालमा बस्दै आएका छन् ।
यूनएचसीआरले पत्र पठाएर लामो समयदेखि गैरकानुनी रूपमा नेपालमा बस्दै आएका र स्वदेश फर्कन नमान्ने विभिन्न देशका ४४ जनालाई तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापना गर्ने भन्दै भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिदिन गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको हो । नेपालले भुटानी र तिब्बतीलाई मात्र शरणार्थीको मान्यता दिएको छ ।
राजनीतिक तथा अन्य कुनै कारणले विस्थापित भई नेपाल प्रवेश गरेका पाकिस्तानी, बंगलादेशी, इरानी, कंगोली, अफगानिस्तानी, श्रीलंकाली, बर्मेलीलगायत यूएनएचसीआरको संरक्षणमा छन् ।
