काठमाडौँ –सरकारले प्रथम छ महिनामा कुल रु दुई खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख अर्थात् कुल बजेटको २६।१९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट मध्यावधि आज समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले कुल खर्चमध्ये चालु खर्च रु दुई खर्ब १८ अर्ब ६० करोड ९१ लाख अर्थात् विनियोजनको ३५।४२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च रु ३५ अर्ब २५ करोड ४६ लाख अर्थात् ११।३० प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २० अर्ब ८२ करोड १४ लाख अर्थात् १७।३८ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यो खर्च गत आवको समीक्षा अवधिको बजेट खर्चसँग तुलनामा गत आवको २८।९८ प्रतिशत खर्च भएकामा यस आवमा ३५।४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ७।१८ खर्च भएकामा चालु आवमा ११।३० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १९।३७ प्रतिशत भएकामा १७।३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालु आवमा बढी पुँजीगत खर्च विनियोजन भएका मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १८।४५ प्रतिशत, सहरी विकास मन्त्रालयको ८।५६ प्रतिशत, सिँचाइ मन्त्रालयको १९।०८ प्रतिशत र स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०।६० प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी समग्र बजेटको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
चालु आवको बाँकी पाँच महिनाको अवधिमा समेत गरी विनियोजित बजेटमध्ये रु नौ खर्ब ३५ अर्ब ८८ करोड १६ लाख ५८ हजार अर्थात् कुल विनियोजित बजेट रु १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको ८९।२२ प्रतिशत खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । चालुतर्फ रु पाँच खर्ब ६१ अर्ब ६१ करोड ९२ लाख अर्थात् ९१ प्रतिशत खर्च हुने, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ६२ अर्ब तीन करोड ४९ लाख अर्थात् ८४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब १२ अर्ब २२ करोड ७३ लाख अर्थात् ९४।४२ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री महराले यो आर्थिक वर्षमा विगत वर्षको तुलनामा पुँजीगत राम्रो भए पनि अपेक्षित हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा खर्चलाई बढाउन अर्थ मन्त्रालयले पहल लिने स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “बजेट कार्यान्वयन असफल भएको होइन, कम मात्र भएको हो ।” यस अवधिमा राजस्व परिचालनतर्फ रु दुई खर्ब ५८ अर्ब ७४ करोड तीन लाख लक्ष्य रहेकामा रु दुई खर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड १५ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको तुलनमा ४९।०५ प्रतिशत र अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १०७।९२ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । राजस्वमा देखिएको प्रगतिले चालु आवको रु पाँच खर्ब ७९ अर्ब ३० करोड दुई लाखको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास लिएको छ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ रु एक खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको र जसमध्ये ३८ अर्ब ३० करोड २७ लाख अनुदान र रु एक खर्ब १४ अर्ब एक करोड ऋण सहायताको प्रतिबद्धता आएको छ । चालु आवको सुरुमा वैदेशिक सहायतातर्फ शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम रु ३६ अर्ब नौ करोड नौ लाख रहेकामा समीक्षा अवधिमा रु २१ अर्ब ३२ करोड ८४ लाख सोधभर्ना प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । पुनःनिर्माण कोषमा रहेको रु २८ अर्ब राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले घर निर्माण अनुदानमा उपयोग गर्ने गरी सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गरिएको तर त्यसको उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निरन्तर प्रयास गरेको भए पनि पुरानै शैली अपनाइएकाले समस्या आएको अर्थमन्त्री महराको बुझाइ छ । उहाँले बाँकी कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरव र महत्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण कार्य द्रुत प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने अवलम्बन गरिने र बजेट खर्च नगर्ने निकायको रकम तानेर अन्य निकायमा परिचालन गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वय गरेर बजेटले लिएका उद्देश्यलाई पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
