काठमाडौँ – काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग तीबुँदे सम्झौतासंगै संविधानप्रति असन्तुष्टि किनारा लगाउने तयारीमा रहेका मधेस केन्द्रित दलले संविधान संशोधनका विषयमाथि छलफल तीव्र पारेका छन् ।
सरकारले सम्झौताका दुई बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याएपछि संविधान संशोधनसँग सरोकार राख्ने तेस्रो बुँदा टुंग्याउन दबाब बढ्दै जाँदा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले आन्तरिक कसरत बढाएका हुन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ । यद्यपि उनीहरुलाई आबद्ध दलबीच नै सहमति जुटाउन चुनौती देखिएको छ । मुख्य गरी संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा संख्या र सीमांकन,प्रदेश संख्या तथा अंगीकृत नारिकताका विषयमा साझा धारणा जुट्न सकेको छैन् ।
गत असोज ३ गते जारी संविधानले मधेसका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सोही असन्तुष्टि साम्य पार्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसी दलसँग वार्ताका लागि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो ।
उक्त टोली र मोर्चाबीच ३६ पटकसम्म वार्ता भएपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले सम्झौताअनुरुप मधेसी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ, घाइतेलाई उपचारखर्च र जेलमा रहेकालाई रिहाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयसँगै मधेसकेन्द्रीत दल मूल माग पनि सम्बोधन हुनेमा उत्साही छन् ।
