काठमाडौं – उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री भीम रावलले कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले दिल्लीमा बैठक बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न षडयन्त्र गरेको बताउनु भएको छ ।
‘त्यही दिल्ली बैठक अनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिचमा ७ बुँदे सम्झौता भई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो। सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा भएको कार्यक्रममा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री रावलले भन्नुभयो, ‘दिल्लीमा पुगेर गोप्य बैठक गर्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन्, हामी यसको डटेर सामाना गर्छौं ।’
प्रमुख राजनीतिक दलहरुबिच अर्को निर्वाचन नभएसम्म अहिलेकै सरकार रहिरहने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘आफैले गरेको सहमति आफै उल्लंघन गर्ने अनि हामीलाई नैतिकताको पाठ पढाउने काम माओवादी केन्द्रले नगरोस्, नेकपा एमाले सहमतिको पक्षमा छ, यसबाट विचलित भएको पनि छैन र हुँदैन पनि ।’ वर्तमान सरकार देश र जनताको पक्षमा दृढ रहेको भन्दै उहाँले सोहि अनुरुप निर्णय लिने दाबी गर्नुभयो ।
संविधान जारी गर्दाको बखतमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, तत्कालिन एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबिच सहमति भएर नै अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म सरकारको स्थायित्वको आवश्यकत्ता महशुस गर्दै नयाँ संविधानको धारा २९८ मा प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको मन्त्री रावलले बताउनु भयो । ‘मुलुकमा स्थायित्व नचाहनेहरुले संविधानको मनलाग्दी व्याख्या गर्ने काम गरेका छन्, सहमतिबाट कांग्रेस र माओवादी पछि हटेको कुरा जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यसैले संविधानको धारा २९८ अनुसार बन्नै सक्दैन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकार अल्पमतमा परिसक्दा पनि राजीनामा नदिएर प्रधानमन्त्रीले निरंकुशतन्त्र निम्त्याउन खोजेको आरोप छ नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी संविधान र संसदीय व्यवस्थाले देखाएको बाटोबाट एक ईन्चपनि तलमाथि हुँदैनौं, मुलुकमा द्धन्द्ध निम्त्याउने रहर एमालेलाई छैन ।’
यद्धपी उहाँले सरकारको अगाडि धेरै विकल्पहरु रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जनतालाई धोका नहोस भनेरै नै हामीले ठिक बाटो पहिल्याउन कानुनविदहरुसँग परामर्श थालेका छौं, अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन ।’
सरकार अल्पमतमा परेको नपरेको निक्र्यौल संसदले गर्ने भएकाले यसबारेमा बोल्नु गलत भएको उहाँको तर्क छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिइसकेपछि पनि काम चलाउ सरकार ७ महिनासम्म चलेको स्मरण गराउँदै रावलले भन्नुभयो, ‘हामी त्यस्तो नहोस् भन्ने पक्षमा छौं ।’
आश्रित विधेयक पारित गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर सभामुखले बैठक तोेकेपनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारलाई थाहै नदिई बैठक स्थगितबारे सूचना टाँस गरेकोप्रति गुनासो पोख्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुखले नियामावली मिच्न मिल्छ ?, एमालेले यसबारे साउन ६ गते संसदमा जवाफ माग्छ, त्यसको जवाफ नदिएसम्म एमालेले संसद चल्न दिँदैन् ।’
उहाँले आफैले सहमति गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको पार्टीले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर हाँस्यस्पद काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले माओवादीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले नै जनतालाई राहत महशुस हुनेगरि काम नगरेकोबारे प्रधानमन्त्रीले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको बताउँदै भन्नुभभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रीहरुको काम गराईबारे निकै चासो देखाउनुभयो, तर उहाँहरुले केही काम गर्न सक्नुभएन, आज आएर सरकारले केही गरेन भन्न मिल्छ ?’ आफ्नो माताहतको मन्त्रालय चलाउन नसकेर अयोग्यताको विल्ला भिरेकाहरुले सरकारले केही गरेन भन्नु नाजायज भएको उहाँको टिप्पणी छ ।
