काठमाडौं – नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक अडचन रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुन व्यवसायीहरूले तीनवटा विकल्प प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाएका छन्।
संविधान संशोधन गर्ने, धारा ३०५ अनुसार राष्ट्रपतिबाट बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी वा राजनीतिक सहमतिमध्ये कुनै विकल्प प्रयोग गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ। संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार बनाउन सकिने-नसकिनेबारे परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बालुवाटारमा केही वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुन व्यवसायीलाई बोलाएका थिए भनि कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएको छ।
चार उपप्रधानमन्त्री र केही एमाले नेताहरूसमेत राखेर ओलीले गरेको छलफलमा सहभागी अधिकांश कानुनविद्ले संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार बनाउनका लागि बाधा रहेको व्याख्या गरेका थिए। ‘धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो छैन,’ छलफलपछि नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, ‘यो धारामा रहेको अडचन हटाएर मात्र सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सबैको राय छ।’ अडचन हटाउने कुन–कुन विकल्प प्रयोग गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्ने उनीहरूको धारणा थियो।
छलफलमा विश्वकान्त मैनाली, रविनारायण खनाल, गोविन्द बन्दी, रमेश बडाल, सुनील पोखरेल, ईश्वरी भट्टराई र चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायत सहभागी थिए।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
