काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा संविधानविद्सँग कानुनी परामर्श गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले संसद्मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संवैधानिक जटिलताका बारेमा संविधानविद्सँग छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा कानुनविद्ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई वर्तमान संवैधानिक जटिलता फुकाउन तीन सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार संविधानविद्ले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधान २०७३ को धारा २९८ अनुसार सरकार यही संसद्बाट फेरि बन्ने नसक्ने बताउँदै संविधान संशोधन गरेर जटिलता फुकाउन सुझाव दिएका थिए । यसैगरी, बाधा अडाउन फुकाएर र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको दाहालले जानकारी गराउनुभयो ।
परामर्शका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविद्सँग आफू संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै को रहनेभन्दा पनि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको दाहालले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविद्लाई सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार बन्न सक्छ वा सक्दैन र बन्न सक्छ भने संविधानको कुन धाराअनुसार बन्न सक्छ भनेर सुझाव माग्नु भएको छलफलमा सहभागी नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महान्याधिवक्ता हरि फुयाल,नेपाल वार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता डा।चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रविनारायण खनाल र वारका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल, गोविन्द बन्दी, रमेश वडालसँग परामर्श गर्नु भएको थियो ।
संविधानविद्हरुसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीहरु भीम रावल, सिपी मैनाली, कमल थापा र विजयकुमार गच्छेदारसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सहभागी हुनु भएको थियो ।
