काठमाडौँ – पन्ध्र वर्षपछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै संसद्ले विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ । संसद्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि सरकारले पेस गरेको विनियोजन विधेयक शनिवार पारित गरेको छ ।
पूर्णरूपमा बजेट पारित हुनका लागि आवश्यक पर्ने अर्थ विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि यसै साता पारित हुने निश्चित छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
पारित विनियोजन विधेयकले सरकारलाई खर्च गर्ने अधिकार दिएकाले राजनीतिक अर्थमा यसलाई बजेट नै पारित भएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक विधेयकले राजस्व उठाउने र राष्ट्र ऋणले आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो खोल्छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा २०५७/५८ मा असार मसान्तमै बजेट पास भएको थियो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्व खनालका अनुसार ०५७/५८ मा जेठ १७ गते बजेट पेस भई असार मसान्तअगावै पास भएको थियो । ‘सरकारले यसैगरी काम गर्ने हो भने त समयमै बजेट पारित भए पनि विकास हुने देखिँदैन,’ उँहाले भन्नुभयो, ‘तर विगतको अनुभव हेर्दा असारमै बजेट पारित भएको वर्ष राम्रो आर्थिक वृद्धि भएको छ ।’ आर्थिक वर्ष ०५७/५८ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । 
सरकारले आगामी वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट संसद्मा पेस गरेको थियो । यसमध्ये चालु खर्च ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड विनियोजन गर्ने गरी बजेट पेस गरेको हो । ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हो । बाँकी १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भने वित्तीयतर्फको हो । सबैभन्दा बढी १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ । संविधानमै असार १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएका कारण यो वर्ष असार नसकिँदै संसद्ले पास गरेको हो । यसअघिका वर्षहरूमा असार अन्तिममा बजेट पेस गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पेस्की विधेयकबाट खर्च गर्ने परम्परा थियो ।
असार मसान्तमा बजेट पेस गरेपछि नयाँ आर्थिक वर्षको झन्डै तीन महिना संसद्मा छलफल हुने गरेको थियो । असोजसम्म बजेट नै पास नहुने र त्यसपछिका केही महिना प्रमुख चाडबाड भएकाले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम ठप्प प्राय हुने गरेका थिए । यस पटक संसद्मा छलफल हुने समय पनि घटाइयो । उक्त प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट पेस गरी नयाँ आर्थिक वर्ष लागेलगत्तै विकास निर्माणका काम सुरु गर्न यस्तो अवधारणा ल्याएको हो । आगामी वर्ष अब सरकारी निकायले साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । ठेक्का सूचना जारी र सम्झौता गरी विकास निर्माणका काम समयमै हुने र पुँजीगत खर्च बढ्ने अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
तर, काम गर्ने मान्छेको नियतमा परिवर्तन नभएसम्म केही महिनाको हेरफेरले फरक नपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द लोहनीले बताउनुभयो । नियमावलीको दफा ३२ अनुसार पेस्की खर्च विधेयक पास भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी पठाउनु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले पेस्की विधेयक जारी भएको केही दिनमै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारीसमेत पठाउने गरेको छ ।
त्यसको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित सचिवले मातहतका कार्यालयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी पत्र पठाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नै हुन सकेको थिएन । उक्त कारणले खर्च भने विकास निर्माणका काम आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने गरेका छन् । विगत ५ वर्षको तथ्यांकअनुसार वर्षभरि हुने कुल पुँजीगत खर्चमध्ये दुई तिहाइ बजेट असारमा मात्रै खर्च हुने गरेको भेटिएको छ ।
