काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तालिम सञ्चलान तथा व्यवस्थापन निर्दे्शिका तयार पारेको छ । पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा तालिम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्दे्शिका तयार पारिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
“निर्दे्शिका अनुसार प्राधिकरण, यसको उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन एकाइले पुनःनिर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन तालिम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्”–उहाँले भन्नुभयो ।
निजी संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एवम् अन्य निकायले आफ्नो स्रोतबाट पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न चाहेमा प्राधिकरण, उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति लिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्य्विधि,२०७२ बमोजिम कार्य गर्न प्रस्ताव वा आशयपत्र पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सम्झौता गरिसकेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति लिनु नपर्ने निर्दे्शिकामा उल्लेख छ तर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्दा निर्दे्शिकामा व्यवस्था भए अनुसारका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री लगायत प्रावधान अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।
निर्दे्शिका जारी हुनुअघि गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्य्विधिअनुसार त्रिपक्षीय सम्झौता गरिसकेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि सो निर्दे्शिकामा व्यवस्था भए अनुसारका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री लगायत प्रावधान अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने निकायले प्राधिकरणबाट स्वीकृत पाठ्यक्रमलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । प्राधिकरणले नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्नाका साथै अन्य सरकारी निकायबाट तयार गरिएका पाठ्यक्रमलाई जस्ताको त्यस्तै वा परिमार्जन गरेर स्वीकृत गर्न सक्नेछ । नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणका लागि सिफारिस गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ ।
निर्दे्शिका अनुसार तालिम पुनःनिर्माण एवम् पुनःस्थापनासम्बन्धी ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि, चेतनामूलक अध्ययन, अवलोकन, अनुसन्धानमूलक हुनुपर्नेछ । यस्तै तालिममा सहभागी छनोट गर्दा उपलब्ध भएसम्म भूकम्पबाट प्रभावित युवा, एकल महिला, सीमान्त तथा विपन्न वर्गलाई सहभागी गराउन प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्दे्शिकामा उल्लेख छ ।
प्राधिकरण, उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन एकाइले तालिम प्रदान गर्ने सङ्घसंस्थाको नियमित रुपमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ । सम्झौतानुसारको काम नगरेमा, तोकिएको मापदण्ड र स्तर पूरा नगरी तालिम दिएको पाइएमा, तालिम अनुमति लिई तालिम सञ्चालन नगरेमा प्राधिकरण, उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन एकाइले तालिम प्रदायक सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिलाई दिएको तालिम अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्दे्शिकामा गरिएको छ ।
