आफ़्नो नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गरेर जीविकोपार्जनको व्यवस्था मिलाउनु राष्ट्रको दायित्वभित्र पर्दछ । यस्ता कुराको चांजोपांजो मिलाउने काम राज्यका सञ्चालकहरुको हो । यसमा पटकपटक परिवर्तन भइरहने सरकारमात्रै नभएर प्रशासनको जिम्मेवारी लिएर बस्ने स्थायी निकाय कर्मचारीतन्त्र पनि पर्दछ । तर हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगारहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था हुनु त कता हो कता आफ़्नै बलबुताले बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई यात्राका लागि अनिवार्य परिचय पत्र राहदानी समेत सहज रुपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । खासगरी हस्तलिखित राहदानीको सट्टा मेसिनले पढ्ने राहदानी बनाउन थालिएपछि यो समस्या एक्कासी बढेर गएको छ । २०१५ को नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानी प्रयोगमा नरहने कुरा तय भैसकेको छ । एउटा राज्यको संयन्त्रले बैदेशिक रोजगारी अध्ययन अनुसन्धान व्यवसाय गर्न र घुमफिरका लागि विदेशिनेहरुका लागि जारी गर्ने राहदानी जस्तो महत्वपूर्ण र अनिवार्य परिचय पत्र दिने कुरामा समेत सक्रियतापूर्वक काम गर्न नसक्नु र दुइ वर्षभन्दा बढीको मेसिन रिडेवल राहदानी निर्माणको अनुभवबाट सिकेर दक्षता र क्षमता अभिबृद्धि गर्न नचाहनु वा नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । राजधानीको मुटुमा राहदानीको फारम बुझाउन रात रातभर लाइनमा बस्नुपर्ने र तोकिएको संख्या पुगेपछि लाइनमा बसेर पनि फारम बुझाउन नपाउने पीडादायी अवस्था मिडियाहरुमा आइरहेका पछि बल्ल बल्ल फारम बुझ्न केही सहज बनाइन लागेको समाचार सरकारी निकायले सगौरव सार्वजनिक गरेको छ । तर त्यो कति सुविधाजनक हुने हो हेर्न बांकी नै छ ।
राहदानीको पर्खाइमा बसेकाहरुलाई फारम बुझाएर मात्रै समस्याको समाधान हुने अवस्था छैन । अहिले राहदानी बनाउने चाप बढ्न थालेपछि राहदानी बनाउने मेसिनको क्षमताले भ्याउन नसकिरहेको कुरा जानकारीमा आएको छ । यो क्रम झनै बढ्ने निश्चित छ । अहिले सम्म समयअवधि बांकी भएकाले धेरैले अन्तिम अन्तिममा बनाउन पर्खिरहेको अवस्था छ । अवका २० महिना नयां लिन चाहनेहरुको तुलनामा धेरै गुणा बढी पुराना राहदानीबाहकहरु नयां बनाउन लाइनमा बस्ने निश्चित छ । प्राविधिक समस्याले फारम बुझाएर पनि राहदानी बन्न नसकेर फिर्ता भएका र फेरि पुरानै प्रक्रिया दोहोर्याउन बाध्य भएका घटना पनि प्रशस्तै छन् । यस्तो अवस्थामा नमिलेको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने र रोकिएको प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने पद्धतिको विकास भएकै छैन । निवेदकले राहदानी लिन जांदा मात्र प्राविधिक समस्या परेको जानकारी पाउने गरेका गुनासा आउने गरेका छन् ।
राहदानीमा अहिले आएर जन्म मितिको समस्या पनि थपिएको छ । पुरानो राहदानी भएकाहरुलाई समेत नयां राहदानी बनाउंदा नागरिकता अनुसार जन्ममिति मिलेन भनेर नया“ जन्ममितिमा राहदानी बनाइने गरेको छ । विदेशमा बस्नेहरुलाई यो समस्याले धेरै असजिलाहरु निम्त्याउने निश्चित छ । विदेशका परिचय पत्र बैंक खाता क्रेडिट कार्ड लगायतका जन्ममिति प्रयोग हुने ठाउंहरुमा जन्ममिति सच्याउनुपर्ने अवस्था लज्जास्पद नै हो । विगतमा नेपालका नागरिकताहरुमा जन्म मिति नराखेर जन्मेको साल र यति वर्षमात्रै भनेर उल्लेख हुने गरेको थियो । तर अहिले नागरिकता लिएको मितिलाई जन्ममिति मानेर धेरैको पुरानो र नयां राहदानीमा जन्ममिति नै फरक परिरहेको अवस्था छ । विदेशमा बस्नेहरुका राहदानी सम्बन्धी समस्या अझ धेरै छन् । यी प्रतिनिधिमुलक समस्याहरुलाई छोडेर पनि सरकारले राहदानी बनाउने क्षमतामा तुरुन्तै उल्लेख्य बृद्धि गर्नु जरुरी देखिएको छ । प्रशस्त राजस्व संकलन भैरहेको यस्तो संवेदनशील काममा पनि सरकारी चासो कम हुनु र काममा ढिलाइ हुनु हदैसम्मको नराम्रो कुरा हो । ढिलै भए पनि सरकारले राहदानी बनाउने कुरामा स्वदेश तथा विदेशमा के कस्ता समस्या छन् र तिनको समाधान हुनेसम्म छिटो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नु जरुरी छ । ***
