नेपालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन जसरी अपेक्षा गरेभन्दा सहज र शान्तपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो परिणाम पनि त्यस्तै धेरैको अनुमान भन्दा फरक आएको छ । संविधान सभा निर्वाचनपूर्व देशका प्रमुख तीन दल एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सबैले आ-आफ्ना पक्षमा राम्रो नतिजा आउने अपेक्षाका साथ चुनावमा होमिएका कारण पनि यस पटकको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सघाए । गैरराजनीतिक नेतृत्वको सरकारले सुरक्षा निकाय र प्रशासनको परिचालन होसियारीपूर्वक गरेकाले वातावरण अझ बढी सहज बनेको धारणामा धेरैको सहमति रहेको पाइन्छ । यद्यपि एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु लगायत केही साना दलहरुले निर्वाचनमा ब्यापक धांधली भएको आरोप लगाउँदै त्यसको छानबिन गर्न उच्चस्तरिय आयोग गठन गरिनुपर्ने माग गर्दै आईरहेका छन् । त्यसको छानबिन नभएसम्म उनीहरु संबिधान सभामा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन् । उक्त प्रसंगले फेरि समस्या बल्झन गई राजनैतिक अस्थिरता कायमै रहने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ । यो आशंकाको बादल मडारिनु भन्दा पहिले नै नेताहरुले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनु जरुरी छ ।
निर्वाचन परिणामले सबै राजनीतिक दलहरुलाई मिलेर संविधान बनाउ र देश विकासको मार्ग खुलाउ भन्ने सन्देश दिएको छ । अहिले कसले जिते र कसका एजेण्डाले जिते भन्ने बहस पनि निकै चलिरहेको छ । तर बहस त यस्तो परिणाम किन आयो भन्ने बिषयमा हुनु जरुरी छ । जनताको यो अभिमतको आशयलाई शिरोधार्य गरेर नहिड्दासम्म संविधान र समृद्ध नेपालको कल्पना धेरै टाढाको बिषय हुने देखिन्छ । नसोचेको सिटसंख्या सहित विजय हुने दल र त्यसरी नै पराजित हुने दलले उन्माद र निराशा दर्शाउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले बुझनु जरुरी छ । जनताको अभिमतले यही कुरालाई संकेत गरेको छ ।
बरु नेकपा माओवादीले पो अवस्थाको धेरथोर अनुमान गरेर चुनावमा भाग लिएर पराजय भोग्नुभन्दा चुनावमै सहभागी नभएर राजनीतिमा आफ्नो हैकम कायम राख्न खोजेको भान भैरहेको छ । चुनावमा उत्रने र विरोध गर्ने दलका एजेण्डामात्रै भएर हुंदैन व्यवहार पनि त्यसअनुरुप हुनुपर्छ भन्ने सन्देश देशभरिका जनताले एकैसाथ दिएका छन् । सबै साना ठूला दलहरुलाई हिजोका कमिकमजोरीहरुलाई सच्याउने अवसर जनताले दिएका छन् । संविधान निर्माणको बिषयलाई पाखा लगाएर सत्ताको लुछाचुंडिमा नलाग्न कसैले भनिरहनुपर्ने अवस्था छैन । तर पनि चुनाव पछिको छोटो समयमै फेरि मुलुक हिजोकै अवस्थाको पुनराबृत्तिमा जाने हो कि भन्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।
अहिले राष्ट्रपतिको चयन नया“ संविधान सभाले गर्ने हो कि होइन भन्ने बिषयले विवादको रुप लिइसकेको छ । संविधान सभामा दलहरुको उपस्थितिका आधारमा कुन कुन दलले सरकार बनाउने हुन् र संविधान सभामा नै सहभागी नहुने धारणा सार्वजनिक गरिरहेकाहरुलाई कसरी भित्र्याउने हो भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको छैन । अहिलेसम्म त समानुपातिकमा मनोनयन बा“की भएकाले एक हदसम्म दलहरुभित्र आन्तरिक विवाद सतहमा आइसकेको छैन । समानुपातिकको घोषणा पछि के हुने हो भन्ने हेर्न बांकी नै छ । तसर्थ अहिलेदेखि नै खासगरी ठूलादलका शीर्षस्थ नेताहरुले संवादलाई बढाउने र राष्ट्रिय स्वार्थका बिषयलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि अघि बढाउनु जरुरी छ । समयमा संविधान जारी गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्नुको कुनै विकल्प छैन । यसका निम्ति सहमति र सहकार्यको आवश्यकता छ । अहिले ठूला दलमा दरिन पुगेकाहरुले त्यसो गर्न सकेनन् भने नेपाली जनताले तिनीहरुलाई पनि पाखा लगाउने संकेत यही संविधान सभाको परिणामले देखाईसकेको छ । नेपालको विगतको मूल्यांकन गर्दा जनताले मत मात्रै दिएर पुग्दैन उनीहरुको सजगता र सतर्कताको अझै बढी खांचो छ ।
