एनआरएन : आकांक्षा र अतिरञ्जना

महत्त्वाकांक्षी योजनामा गरमागरम बहस हुन्छ, अनि त्यो बहस दुई वर्षसम्म त्यसै थलिन्छ। पछिल्लोपटक आफ्नै यावत गतिविधिका कारण विवादको चुलीमा रहेको एनआरएनको छैटौं विश्व सम्मेलन यस पटक पनि कात्तिक २ गतेदेखि काठमाडौंको पाँचतारे होटलमा हुँदैछ, दसैं मान्न विदेशबाट घर आइपुगेका अधिकांश नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा सम्मेलनमा सामेल हुनेछन्। यसपटक पनि धेरै ठूला महत्त्वाकांक्षी योजना पेश हुनेछन्, विश्वका दर्जनौं मुलुकबाट आइपुगेका प्रवासी नेपालीले चर्काचर्का योजना पेश गर्नेछन्। अनि त्यो पनि विगतमा झैं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उपलब्ध गराएको टेकुस्थित एनआरएनको सम्पर्क कार्यालयमा थन्किनेछ। अनेकन सपना र अतिरञ्जित प्रचारका कारण नेपालीलाई अति आशा जगाएको एनआरएनका विषयमा बितेका एक दशकमा दर्जनौं प्रश्न उब्जिएका छन्, खासगरी यसको वैधानिकता, पारदर्शिता, योजना र उपादयताकै सवालमा।

एनआरएन अभियान एक दशकबाट उकालो लाग्दासम्म यो संस्था वैधानिकरूपमा दर्ता नहुनु आफ़ैमा लज्जाको विषय हो। हरेक कार्यकालका अध्यक्षको संस्था दर्ता गर्ने वाचा गफमात्रै बनिरहेको छ। खाडी र त्यसबाहेकका नेपालीबीचको मतान्तरका कारण अहिलेसम्म संस्था दर्ता हुन सकेको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान नेतृत्वले संस्था दर्ताका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेन। एनआरएनको विधान र सरकारी कानुन बाझिँदा एनआरएनको वैधानिकताको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। एनआरएनको विधानले सार्क मुलुकबाहेकका राष्ट्रमा १ सय ८३ दिन भन्दा बढी बसेका नेपालीलाई आफ्नो सदस्य स्वीकार्छ। तर, गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको सरकारी ऐन २०६४ को दफा ४(३) को दोस्रो परिच्छेदमा ‘दुई वर्षभन्दा बढी विदेशमा बसोबास गर्न पाउने अनुमतिपत्र प्राप्त विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई सो अवधिभरको लागि एनआरएनको परिचयपत्र दिन सकिने’ भनिएको छ।

नेपाल सरकार समेत आयोजक बनेर हरेक दुई वर्षमा नेपालमा एनआरएनको सम्मेलन हुन्छ, दर्ता नै नभएको त्यो संस्थाको सम्मेलनमा देशका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मनका बह पोख्छन्। सरकार स्वयमले सम्मेलनको केही खर्चसमेत व्यहोरिदिन्छ, तर दर्तै नभएको संस्थाको वैधानिकताको विषयमा सरकारले कहिल्यै मुख खोल्दैन, न त यो संस्था दर्ताका लागि समन्वयकारी भूमिका नै खेल्छ।

विश्वमा ३० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको तथ्यांक रहे पनि एनआरएनमा १५ हजारको हाराहारीमा मात्र पन्जीकृत सदस्य छन्। लाखौं नेपाली अहिले पनि यसको पहुँचबाहिर छन्। कारण- राष्ट्रिय समन्वय परिषद्देखि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सम्म पैसावाल र स्वार्थी समूहकै बोलवाला छ। अधिकांश व्यापारी, पुँजीपति र मानव सेवासम्बन्धी पेसा-व्यवसाय गरिररहेका नेपालीमात्रै एनआरएनमा संगठित छन्। खासगरी विदेशमा रहेका निम्न वर्गीय नेपालीको एनआरएनमा पहुँच छैन। संस्थाको नीति निर्माणका लागि पैसा हैन, दूरदर्शी नेतृत्व खाँचो पर्छ। एनआरएनका लागि भने पैसा पहिलो मापदण्डझैं बनेको छ। पैसा हुँदैमा नेतृत्वसीप हुन्छ भन्ने होइन तर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्देखि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सम्म पुँजीपतिहरुलाई टपक्कै टिपेर ल्याउने प्रथाले पनि एनआरएनले गति लिन नसकेको हो। पुँजीवालाका शक्ति र सामर्थ्यका कारण औसत एनआरएन टिक्नै सक्दैनन। पैसाको खेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बौद्धिक जमातसमेत टाढिँदै गएको छ।

एनआरएनका अगुवा भन्ने गर्छन्- ‘हामी लिन होइनौं, दिन आएका हौं।’ तर एनआरएन अभियान सुरु भएपछि चर्चालायक उपलब्धि के भयो? राष्ट्र र राष्ट्रवासीले गर्व गर्नलायक कुनै परियोजना अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेका छैन। एनआरएनका विश्व र क्षेत्रीय सम्मेलनमार्फत् नेपालमा आर्थिक लगानी भित्राउन कयौं घोषणापत्र जारी भए, ती कहाँ थन्किएका छन्? प्रश्न उस्तै छ। चार वर्षअघि एनआरएन नेतृत्वले स्वदेशमा लगानी भित्राउने जुन सपना बाँडेको थियो, त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन। वर्तमान नेतृत्वले पनि त्यसलाई टार्ने र निराशा छर्ने काममात्रै गरेको छ। अझ दोस्रो विश्व सम्मेलनमा घोषणा गरिएको सय मिलियन डलरको कोष स्थापना गर्ने अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी योजना अहिले मृत अवस्थामा पुगेको छ। पाँचअर्ब रुपियाँ लगानीमा एनआरएन सामूहिक लगानी कोष स्थापना भएको भनिएपछि कोषमा मुस्किलले एक अर्बको मात्र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। पचहत्तरै जिल्लामा शिक्षासम्बन्धी सामाजिक परियोजना सञ्चालन गर्ने अर्को महत्त्वांकांक्षी घोषणा पनि कागजमै सीमित छ। अतिरञ्जित प्रचारले नेपालीमा धेरै आशा जगाए पनि त्योअनुसार काम हुन सकेको छैन। एकाध धनाढ्य नेपालीले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई नै एनआरएन अभियान दाबी गर्ने हो भने यसको भविष्यप्रति प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ। खाडी, मलेसिया र दक्षिण कोरियाबाट नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक धानिएको छ। अन्य राष्ट्रबाट नगन्यमात्रमा रेमिट्यान्स नेपाल भित्रन्छ तर चर्काचर्का नाराचाहिँ खाडीभन्दा बाहिरका नै लगाउँछन्, जसले देशका लागि माखो मार्दैनन्।

गैरराजनीतिक चरित्रको सामाजिक संस्था भनिए पनि १० वर्षअघिको एनआरएनको डोरी कमजोर बन्दै गएको छ। अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा संस्थागत हुँदै जाँदा विभिन्न देशमा समानान्तर समिति गठन हुन थालेका छन्। एकले अर्कालाई निषेध गर्ने खेल संस्थागत भएको छ। प्रवासी नेपालीको हितभन्दा पार्टी, जाति र गुटगत राजनीति बढी मौलाएको छ, केही देशमा यसैका आधारमा कार्यसमिति बाँडफाँट गरिनुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ। विशुद्ध सामाजिक अभियानभित्र यसरी कलह निम्तनु अत्यन्तै दुःखद् पक्ष हो। जसले यो विशाल संस्था विघटन हुने खतरासमेत उत्तिकै देखिएको छ।

एउटा सानो समूहबाट ६५ वटा राष्ट्रमा यसको अभियान फैलिनु आफैँमा उपलब्धिमूलक छ। यो विशाल सञ्जाल उपयोग गर्दै नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको श्रम, सीप र क्षमतालाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण मिलाउनु जरुरी छ। एनआरएनकै कारण खाडीलगायत् राष्ट्रमा श्रम सहचारी नियुक्तिदेखि दूतावासका काममा सहजीकरण भइरहेका छन्। विदेशमा समस्या पर्दा नेपालीले गुहार्ने एउटा थलो एनआरएन बनेको छ। डायस्पोरामा नेपाली राष्ट्रवादको उत्थानमा गैरआवासीय नेपाली अभियानको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।

धेरै मेहनतबाट एनआरएन विशाल र सशक्त संस्था बनेको हो। यसलाई फेरि राजनीतिक, जातीय र व्यापारिक स्वार्थको आडमा कब्जा गर्ने चेष्टा गर्नु गलत हो। जसले नेपाल र नेपालीको समेत भलो गर्दैन। व्यापार व्यवसायमा सफल हुनु र संस्थाको नेतृत्वमा पुग्नुु फरक पाटा हुन्। एकखाले नेपाली छन्, जो नेपालमा बस्नेलाई मान्छे नै गन्दैनन्। ‘नेपालमा क्षमताहीन मात्रै छन, देश बिग्रिसक्यो’ भनेर अलाप्नेहरु पनि एनआरएनमा नभएका होइनन्। विदेशी नागरिकता लिने, सम्पत्ति जति विदेशकै बैंकमा थुपार्ने, सक्रिय जीवनभर नेपाललाई सराप्ने अनि बुढेसकालमा चाहिँ यही देशमा सहारा खोज्नेहरुको यो देशलाई जरुरत छैन।