एनआरएन सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा उब्जिएका केही उनुत्तरित प्रश्नहरु

 अहिले धेरै आप्रवासी नेपालीहरु एक पथ दुई काजमा लागेका छन् । घरपविार र आफन्तसँग दशै चाडको रमझम र गैरआवासीय नेपाली संघको छैठौ विश्व सम्मेलनमा सहभागिता । भर्खर संघले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग मिलेर पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन सिध्याएको छ । अब छैठो विश्व सम्मेलन गर्दै छ । यो सम्मेलन कस्का लागि महत्वपूर्ण छ ।

संघले अहिलेसम्म नेपाल सरकारसँग आधिकारिक मान्यता पाएको छैन । नेपाल सरकार र संघले गैरआवासीय नेपाली हुनुका लागि तोकेको समयावधिमा दुवैको मतभिन्नताले गर्दा स्थापना भएदेखि संघ दर्ता भएको छैन । सरकार र संघबीचको मतभिन्नता भनेको १८३ दिन या २ बर्ष भन्ने मै छ । नेपाल सरकारले एनआरएनएलाई ऐनमा जस्तै संघको बिधानमा पनि २ बर्ष बाहिर ( सार्क मुलुक बाहेकका मुलुकमा) बसेकालाई मात्र एनआरएन मान्ने गरी बिधान संशोधन गर्न मुखै खोलेर बताएको छ भने संघले भने आफ़्ना ६५ वटा राष्ट्रमा रहेको परिषदमा पत्राचार गरेर राय मागेकोमा कतार र बेलारुसले १८३ दिन र अन्य ४५ मुलुक दुई वर्षको पक्षमा रहेका छन् ।  संघले आफ़्नो विधानमा जेजस्तो लेखे पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई मान्यता नदिएसम्म र संघले नेपाल सरकारसँग संघको आधिकारिक मान्यता नपाएसम्म सबै कागजको पानामा मात्र सिमित रहने छन् ।
दुई वर्ष नेपालबाहिर बसेर गैरआवासीय नेपाली बन्न पाइने अनि दुई वर्षपछि नेपाल फर्केर गएपछि फेरी आवासीय नेपाली बन्ने । अर्थात विभिन्न तरिकाबाट विदेशमा जागिर खान जादा गैरआवासीय नेपाली बनेर संघको नेतृत्व गर्ने नेपाल फर्केपछि पनि संघमा टासिएर राजनीति गर्ने जस्तो देखिएन र ?  अस्थाई रुपमा विदेशमा बस्ने नेपाली र स्थाई रुपमा विदेशमा बस्ने नेपाली एउटै नदीका दुई किनारा जस्तै हो । दुवै किनाराको क्षेत्र दुईतिर फर्केको छ । त्यसरीनै नेपाली राहदानी प्रयोग गरेर विदेशमा बस्ने नेपाली संधैनै नेपाली नै हुन्छन् तर विदेशमा बसेर विदेशी राहदानी प्रयोग गर्ने नेपाली नेपाली मुलका विदेशी हुन्छन् । नेपालसँग सम्बन्ध जोडेर एकपटकको नेपाली सधैको नेपाली बन्ने चाहना यस थरीका नेपालीलाई बढी हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने विदेशी नागरिकता लिई सकेका आप्रवासी नेपालीहरुका लागि संघले कहिल्यै पनि समय खर्चेको देखिदैन र गम्भिर भएर यस बारे सोचेको पनि देखिदैन । संघमा एकपटक प्रवेश गरेपछि नेपाली राहदानी प्रयोग गर्नेहरु सधै संघमा टासीरहने उपाय खोज्दै हिड्छन् । यदी एनआरएनले विदेशी राहदानी प्रयोग गर्ने नेपालीलाई पनि संगै लिएर जाने हो भने यसले आर्थिक लगानिमा मात्र नभएर सामाजिक लगानिमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिने विश्वास लिन सकिन्छ । यसका लागि यसको बनोटमा नै समानान्तर सहभागिता राख्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । संघलाई राजनीतिक मञ्च बनाएर  आफ़्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नेहरुको पहिचान गरेर वुद्धीजिवी वर्गको सहभागिताका लागि वातावरण बनाउने तिर ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । यो दुई वर्ष र  १८३ दिनको मतभिन्नताले गर्दा एकातिर संघले आधिकारिक मान्यता पाएको छैन भने अर्कोतिर संघमा नै राजनीतिक माहौल सिर्जना हुँदै गएको आभाष आप्रवासी नेपालीहरुले गर्न थालेका छन् ।

संघले सबै आप्रवासी नेपालीहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी बन्नका लागि आर्थिक लगानी गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । २००३ देखि शुरुभएको लगानीको परम्परा राष्ट्र निर्माण भन्दा बढी व्यापारिक प्रयोजनका लागि भएको देखिन्छ । यस्तो लगानी गर्ने आप्रवासी नेपालीका बारेमा संघले राम्ररी सोच्ने काम नै गरेको देखिदैन । नेपाली राहदानी भएका गैरआवासयि नेपाली र विदेशी राहदानी भएका आप्रवासी नेपालीका बीच पहिचान र अधिकारको ठुलो खाडल देखिन्छ । आप्रवासीले गरेको लगानीमात्र हैन विदेशी  नागरिकता लिने नेपालीको नेपालमा भएको सम्पत्तीका बारेमा कानूनकर्मी विनोद रोकाले प्रकाशित गरेको नेपाली मूलका विदेशीले नेपालीको सम्पत्ती उपभोग गर्न नपाउने शिर्षकको लेखले नेपालको मुलुकी ऐनको वारेमा सही जानकारी दिएको छ । संघले आफ़्नो ऐनमा नेपालीमुलको विदेशी नागरिकले नेपालमा आफूले विदेशमा आर्जन गरेको सम्पति नेपालमा लगानी गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहभागी हुन पाउने र नेपालमा रहदा आफूले आर्जन गरेको जग्गा जमिन बाहेक तोकिएको हदसम्म बसोबासका लागि जग्गा खरिद गरी स्वामीत्व प्राप्त गर्न र त्यस्को आयस्था खान पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर नेपालको मुलुकी ऐनले  नेपालीमुलको विदेशी नागरिकलाई नेपालमा रहेको चल एवं अचल सम्पतिको उपभोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ऐनको दफा ३ मा नेपाली मूलको विदेशी नागरिकलाई नेपालको सम्पतिमा अंश वा अपुताली परयो भने निजले विदेशको नागरिकता त्यागी नेपालको नागरिकता नलिएमा त्यो सम्पति निजको नाममा दर्ता नामसारी हुन र निजले भोग गर्न पाऊदैन भनी उल्लेख गरेको छ । यतिमात्र होइन निज नेपालीमुलको विदेशी नागरिकले त्यो सम्पतिको आयस्ता पनि खान पाऊदैन भनिएको छ । यसबाट पनि गैरआवासीय नेपाली र आप्रवासी नेपालीबीचको भिन्नता छुट्टिने गर्छ ।

तसर्थ अबको नयाँ नेतृत्वले यसबारेमा पनि बढी ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । संघलाई व्यापारी वर्गका लागि लगानी गर्ने माध्यममात्र नबनाएर बुद्धीजिवि वर्गको सही र क्रियाशिल नेतृत्वको अभावलाई पनि पूर्ति गर्नु पर्ने देखिन्छ । संघ नेपालको विकासका लागि स्थापना भएको हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको परिकल्पनालाई अघि सारेर आज ६५ राष्ट्रसम्म फैलिएको छ । यसमा नेपाली राहदानी भएकाहरुको मात्र चलखेल चल्यो भने यो हल्लामा बढी फैलने र वास्तविकतामा खुम्चिदै जान सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण यसपटकको राष्ट्रिय समितिको चुनावमा भएका घटनाहरुले प्रष्ट पारेको छ । संघको सदस्यता बढाउने भन्दा बढी नेतृत्व गर्नेहरुको होडबाजी बढ्दै गएको छ । विदेशमा गएर कामकाज वा व्यापार गरेकाहरु नेपाल फर्केपछि पनि लिसो टास्सिए झै गरी संघमा टास्सिएर बसेको पाइन्छ । संघलाई  पदीय राजनीतिबाट परै राख्नु जरुरी भएको छ । अबको नेतृत्वमा विदेशी राहदानी प्रयोग गर्ने समूहलाई दिएमा मात्र संघले सही रुपमा आप्रवासी नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गरेको ठहर्ने छ । यो व्यापारीहरुको नेपालमा लगानी गर्नका लागि स्थापना भएको एण्ड कम्पनीभन्दा बढी आप्रवासी नेपालीहरुलाई नेपालसँग बाधी राख्न स्थापना भएको एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्थ हो भन्ने आभास दिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।***