सामान्यतया गरिवी भन्नाले कुनैपनि व्यक्ति निश्चित मात्रामा भौतिक साधनस्रोत वा आर्थिक अभावबाट गुज्रिरहेको अवस्थालाई जनाउँदछ । यो एउटा यस्तो मानवीय अवस्था हो जहाँ मानिस आफ्नो आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै आय, आवास, लत्ता कपडा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, शिक्षा आदि कुराहरुमा पर्याप्त पहुँच प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को मानव विकास प्रतिवेदन २०१३ का अनुसार मानव विकास सुचाकांक (एचडिआइ) ०.४६३, दक्षिण एसियाली औसत एचडिआइ ०.५५८, सहित नेपाल विश्वको १८७ देशहरु मध्ये १५७ औं स्थानमा वर्गीकृत भएको छ । यस प्रदिवेदनले नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक र मानव विकासको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक रहेको कुरा इङ्गित गर्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा २५ प्रतिशत मानिस गरिवीको चपेटामा बाँचिरहेका छन् । तथापि, मध्य-पश्चिम तथा सुदुर पश्चिममा गरिवीमा रहनेको संख्या क्रमश: ४५ र ४६ प्रतिशतसम्म रहेको छ । सन् २०१० देखि ०११ सम्म संचालित राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्भेक्षणका अनुसार ३० प्रतिशत भन्दा बढि नेपालीको प्रतिव्यक्ति मासिक आय १४ अमेरिकन डलर भन्दा कम छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष (युनिसेफ) का अनुसार विश्वमा प्रतिदिन औसत २२ हजार बालबालिको गरिवीका कारण, विशेषगरी पर्याप्त पोषण र स्वास्थ्य उपचारका अभावमा, ज्यान जाने गर्छ । संसारका लगभग आधा जसो जनसंख्या प्रतिदिन २.५० अमेरिकन डलर भन्दा कममा जीविका निर्वाह गरिरहेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार विश्वमा एक अरब भन्दा बढि जनसंख्या अत्यन्त गरिवीमा जीवन जिईरहेका छन् जो दैनिक १ अमेरिकन डलर भन्दा कममा गुजारा गर्न बाध्य छन् । त्यसैगरी, विश्वका अत्यन्त गरीव १० प्रतिशत जनसंख्या विश्वको कूल आयको केवल ०.७ प्रतिशत आयमा आश्रित छन् जबकि अति धनि १० प्रतिशत जनसंख्या विश्वको ५० प्रतिशत आयमा अत्यन्त सुविधापूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । यसले विश्वमा गरीव र धनी मानिसका वीच आर्थिक वितरण, जीविकाको साधनस्रोतको उपभोग र आयमा अत्यन्त गहिरो असमानता रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसकारण गरिवी अझै जटिल समस्याका रुपमा दिन प्रतिदिन विकसित हुँदै गइरहेको छ । यसर्थ, गरिवीलाई राजनीतिक स्थायित्व, प्रजातन्त्र, सामाजिक मेलमिलाप, शान्ति र न्यायपूर्ण समाजको चुनौतीका रुपमा हेर्न थलिएको छ ।
गरिवी आर्थिक पक्षसँग मात्र नभएर मर्यादित जीवन जिउन आवश्यक आधारभूत सामर्थ्यता र सामाजिक पहिचानको अभाव जस्ता बहुआयामिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । गरिवीमा बाँचिरहेकाहरु समानता, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यबहार र सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागिता हुन पाउँने अधिकारबाट बन्चित हुन्छन् । उनीहरु आफ्ना समस्या, पीडा र आवश्यकता सम्बोधन गर्ने नियम कानुनको निर्माण गर्ने वा आफ्नो अधिकारका लागि आवाज सम्बन्धित निकायमा पुरयाउने प्रक्रियाबाट बाहिरै हुन्छन् । उनीहरु नागरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोगका साथसाथै साधनस्रोत, अवसर, रोजाई, सुरक्षा जस्ता जीविकाका लागि आवश्यक सामान्य मापदण्डबाट पनि बन्चित हुन्छन् । यसको मतलव उनीहरुको न्याय, समानता, मर्यादा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जस्ता नैसर्गिक अधिकार माथिको हस्तक्षेपका कारण उनीहरु असुरक्षा विस्थापन, सिमान्तिकरण र निराशामा बाँच्न बाध्य हुन्छन् । यसप्रकार, गरिवीमा ज्यूँनु भनेको आधारभूत मानव अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको अवस्था हो ।
त्यसकारण, गरिवी बारेको पारम्परिक दृष्टिकोणमा पुनरावलोकन र पुनर्परिभाषित गर्नु जरुरी भएको छ । मानिसको आधारभूत अधिकारका सम्बन्धमा युनिभर्सल डिक्लेरेशन अफ ह्युमन राइट्स (युडिएचआर) को धारा २५ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र समृद्धि कायम राख्नका लागि आवश्यक पर्ने जीविकाका आधारहरु जस्तै खाना, लत्ता कपडा, आवास, स्वास्थ्य उपचार र आवश्यक सामाजिक सेवाहरु प्राप्त गर्ने अधिकार छ ।’ तथापि, गरिवीको रेखा मुनि रहेका मानिसहरु यस्ता न्यूनतम अधिकारहरु उपभोगको अनुभवबाट टाढा रहेका हुन्छन् । यसरी, गरिवीको रेखा मुनि रहेका मानिसहरु युडिएचआर एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धि सन्धि, सम्झौता र कानूनमा अन्तर्निहित आधारभूत मानव अधिकारबाट बन्चित रहेकाले गरिवीलाई मानव अधिकारको विषयका रुपमा बुझ्नु जरुरी छ । गरिवी मानव अधिकार संरक्षणको अभावमा सृजित समस्या हो जसले मानिसलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा रुग्ण बनाउँछ ।
बिपन्न बर्गका मानिसलाई नीति निर्माता, सेवा प्रदायक, राज्य र राजनीतिज्ञहरुले उनीहरुको समस्याप्रति अक्सर बेवास्ता गर्ने गर्छन यद्द्यपि उनीहरुले गरीबहरुको हितका लागि काम गर्ने वा गरिरहेको कुरा निर्लज्जपूर्वक दावी गर्ने गर्छन् । उनीहरुलाई तल्लो कोटीको मानिसका रुपमा हेर्ने वा व्यबहार गर्ने पनि गरिन्छ । सामाजिक पहिचान, मर्यादा र आवश्यकताबाट समेत उनीहरु बिमुख हुन्छन् । राज्यद्वारा सेवा, सुविधा र अवसर प्रदान गर्ने क्रममा उनीहरु प्रति विभेद हुने गर्छ । यसले गर्दा अपमानित र कमजोर महसुस हुनगई आफू र आफ्नो वर्गको कल्याणका लागि उभिने उनीहरुको क्षमतामा ह्रास आउँछ । यसप्रकारको अन्यायपूर्ण सामाजिक परिवेशले गर्दा उनीहरुले मानिसका रुपमा आफूहरुको कुनै मूल्य-मान्यता र अधिकार नभएको अनुभव गर्छन् । परिणामत: उनीहरुको यस्तो अप्रिय भोगाइ गरिवीको चक्र निरन्तर रुपमा पुनरावृति हुन सहायक सिद्ध हुन्छ ।
राज्य गरीव र गरिवीको चपेटामा पिल्सिरहेका मानिसहरुको दयनीय अवस्था प्रति जिम्मेवार र गम्भीर हुने हो भने गरिवी नियन्त्रण गर्न सकिने हुनाले यो असम्भव विषय भने होइन । एकप्रकारले भन्ने हो भने राज्यको असमान र अन्यायपूर्ण आर्थिक, सामाजिक नीति-नियमका कारण गरिवीको सृजना र निरन्तरता हुने गर्छ । गरिवीलाई मानव अधिकारको विषयसँग जोड्दै गरिवी निवारणका लागि मानव अधिकारमा आधारित विकासे अवधारणालाई व्यबहारमा लागू गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अधिकारबादी विकासे अवधारणाका अनुसार गरिवीमा बाँचिरहेका मानिसहरुलाई अधिकार बाहकका रुपमा लिंदै उनीहरुको पहिचान र मर्यादाको सम्मान गर्दै उनीहरुलाई आफ्नो अधिकारबारे ज्ञान दिलाउने, महसुस गराउने, अधिकारको लागि लड्न र गरीवको पक्षमा नीति-नियम निर्माण गर्न सक्ने गरि सशक्तिकरण गर्ने र जिम्मेवारी बाहक, विशेषगरी राज्यलाई अधिकार बाहकप्रति जवाफदेही गराउने कार्यलाई प्रार्थमिकता दिइन्छ । यस अवधारणा अनुसार बिपन्न मानिसहरु अधिकार प्रति सचेत भई आफ्नो हकहित, आवश्यकता र अधिकार पूरा गर्नका लागि राज्यलाई दवाब दिन्छन् । यसैगरी राज्य गरिवी बिरुद्ध लड्नका लागि व्यक्ति र संघसंस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अनुकुल वातावरण निर्माण गर्ने र गरीव व्यक्तिहरुलाई आफ्नो हकअधिकारका लागि आवाज उठाउन सामर्थ्यवान बनाउने कार्य गर्न बाध्य हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदले २७ सेप्टेम्बर २०१२ मा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको ‘गरिवी र मानव अधिकार सम्बन्धि निर्देशक सिद्धान्तहरु’ का अनुसार, ‘गरिवी निवारण गर्नु नैतिक दायित्व मात्र नभई विद्द्यमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनका आधारमा कानूनी बाध्यता पनि हो ।’ यस अनुसार मानव अधिकार परिषदका सदस्य राष्ट्रहरु आफ्नो देशमा रहेको गरिवी निवारण गर्न कानूनत: बाध्य भएका छन् । उक्त निर्देशक सिद्धान्तहरुको उदेश्य भनेको गरिवीलाई मानव अधिकारका विषयका रुपमा परिभाषित गर्नु र गरिवी निराकरणका प्रयासमा मानव अधिकारका मूल्य-मान्यता, मापदण्ड कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट सिद्धान्त वा आयाम प्रस्तुत गर्नु हो । गरिवीमा बाँचिरहेका मानिसहरुको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रबर्द्धन विना गरिवी निवारणका प्रयासहरु निरर्थक हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।
तसर्थ, गरिवी प्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकारसँग संबन्धित छ । गरिवी निवारण नैतिकता वा इमान्दारिताको प्रश्नका रुपमा नभई गम्भीर मानव अधिकारको विषय हो । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनले नै गरिवीको पीडामा जीउन बाध्य व्यक्तिहरुलाई कानूनी रुपमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवसरको प्रत्याभूति गर्दछ । राज्यले गरिवी निवारण र गरिवीको चपेटामा जीवन गुजारिरहेका मानिसहरुको जीवनमा प्रभाव पार्ने खालका नीति-नियम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सन्धि, सम्झौता र सिद्धान्तहरुलाई आत्मसात गर्नु कानुनी रुपमा बाध्यकारी हुनुपर्छ ।
(लेखक एनआरएन कोशिनेत्सु, जापानका सल्लाहकार र सोसाइटी फर ह्युमन राइट्स कन्सर्न नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
